17वीं लोकसभा ने पारित किया पहला विधेयक, विशेष आर्थिक जोन संशोधन 2019 को मंजूरी

नई दिल्लीः लोकसभा ने बुधवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सत्रहवीं लोकसभा द्वारा पारित किया गया यह पहला विधेयक है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में पारित विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अध्यादेश पिछली सरकार में लागू किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भारत में निवेश को लेकर विश्वास मजबूत बनाने की जरूरत थी, ऐसे में पिछली सरकार में हमने कई कार्यो एवं पहल को आगे बढ़ाया था। लेकिन कई बार सदन में शोरशराबे के कारण व्यवधान आए और कई बार विधेयक लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में मंजूर नहीं हो सका।

अध्यादेश लाने के औचित्य को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं स्थितियों में अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के संबंध में भी अध्यादेश लाया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया भारत में निवेश करे।