केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए 1,000 करोड़ रूपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी
punjabkesari.in Friday, Oct 25, 2024 - 06:29 PM (IST)
नेशनल डेस्क : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में फर्मों को समर्थन देने के लिए ₹1,000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है। यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा, जो अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
वैष्णव ने कहा कि यह कोष पेशेवर रूप से संचालित होगा और व्यावसायीकरण क्षमता के आधार पर लगभग 40 फर्मों का चयन करेगा। यह कोष इसके लिए निर्धारित राशि को पांच वर्षों की अवधि में खर्च करेगा, जिसमें 2025-26 वित्तीय वर्ष में ₹150 करोड़, उसके बाद अगले तीन वित्तीय वर्षों में ₹250 करोड़ और 2029-30 में ₹100 करोड़ की योजना बनाई गई है।
सरकार ने एक घोषणा में कहा, "निवेश की सांकेतिक सीमा ₹10 करोड़-₹60 करोड़ प्रस्तावित है, जो कंपनी के चरण, इसके विकास पथ और राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं पर इसके संभावित प्रभाव पर निर्भर है।" सरकार ने कहा कि इस फंड का एक उद्देश्य "विदेश में भारतीय कंपनियों के बसने की प्रवृत्ति" का मुकाबला करना है। इसने कहा, "इस फंड का उद्देश्य जोखिम पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करना है, क्योंकि पारंपरिक ऋणदाता इस उच्च तकनीक क्षेत्र में स्टार्टअप को फंड देने में हिचकिचाते हैं।"
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में फर्मों का समर्थन करने के लिए ₹1,000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है। यह कोष अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि यह फंड पेशेवर तरीके से चलाया जाएगा और व्यावसायीकरण क्षमता के आधार पर लगभग 40 फर्मों का चयन किया जाएगा।
यह फंड इसके लिए निर्धारित राशि को पांच साल की अवधि में खर्च करेगा, जिसमें 2025-26 वित्तीय वर्ष में ₹150 करोड़ की योजनाबद्ध तैनाती, उसके बाद अगले तीन वित्तीय वर्षों में ₹250 करोड़ और 2029-30 में ₹100 करोड़ की तैनाती शामिल है। सरकार ने एक घोषणा में कहा, "निवेश की सांकेतिक सीमा ₹10 करोड़-₹60 करोड़ प्रस्तावित है, जो कंपनी के चरण, इसके विकास पथ और राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं पर इसके संभावित प्रभाव पर निर्भर है।"
सरकार ने कहा कि फंड का एक उद्देश्य "विदेश में भारतीय कंपनियों के बसने की प्रवृत्ति" का मुकाबला करना है। "फंड का उद्देश्य जोखिम पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करना है, क्योंकि पारंपरिक ऋणदाता इस उच्च तकनीक क्षेत्र में स्टार्टअप को फंड देने में हिचकिचाते हैं।" यह फंड शुरुआती चरण के निवेशों पर ध्यान केंद्रित करेगा, और “आगे निजी इक्विटी निवेश” जुटाने में सक्षम फर्मों पर भरोसा करेगा।
हालांकि, देर से चरण वाली फर्मों को भी ₹30 करोड़ से लेकर ₹60 करोड़ तक का निवेश मिलेगा। शुरुआती चरण की फर्मों को उस सीमा का आधा हिस्सा मिलेगा। भारत का लक्ष्य घरेलू “अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था” के अनुमानित मूल्य को मौजूदा $8.4 बिलियन से बढ़ाकर 2033 तक $44 बिलियन करना है।
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