झुग्गीवासी ढाई लाख रुपये में महाराष्ट्र सरकार के घर खरीद सकते हैं : फडणवीस
punjabkesari.in Thursday, May 25, 2023 - 10:24 PM (IST)

मुंबई, 25 मई (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि झुग्गी में रहने वालों को मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे में 2.5 लाख रुपये का भुगतान करके घर मिल सकता है।
महाराष्ट्र के कई शहरी क्षेत्रों में होने वाले नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव आया है। इसके मद्देनजर दिन के दौरान एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था।
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, “जब मैं मुख्यमंत्री था, तब वर्ष 2000 से पहले मुंबई में बसे झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था। जो लोग वर्ष 2000 से 2011 के बीच बस गए थे, उन्हें घर आवंटित करने के लिए राज्य सरकार शुल्क लेती थी लेकिन यह तय नहीं था। अब हमने प्रति घर 2.5 लाख रुपये का फ्लैट शुल्क लेने का फैसला किया है।”
महाराष्ट्र सरकार के झुग्गी पुनर्वास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे ने कहा कि इससे पहले ऐसे घरों की कीमत 10-12 लाख रुपये के बीच थी, जो निम्न आय वर्ग के अधिकतर लोगों के लिए सस्ती नहीं थी।
लोखंडे ने कहा, “फिलहाल 2,205 घर तैयार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत झुग्गीवासियों को दिया जा सकता है। 700 से 800 घरों की कुछ योजनाएं भी कतार में हैं और इसे नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा।”
इस बीच, फडणवीस ने कहा कि लोगों को अधिक राहत देने के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को भी इस ‘2.5 लाख रुपये में घर’ योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।
महाराष्ट्र में कई स्थानीय निकायों का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
महाराष्ट्र के कई शहरी क्षेत्रों में होने वाले नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव आया है। इसके मद्देनजर दिन के दौरान एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था।
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, “जब मैं मुख्यमंत्री था, तब वर्ष 2000 से पहले मुंबई में बसे झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था। जो लोग वर्ष 2000 से 2011 के बीच बस गए थे, उन्हें घर आवंटित करने के लिए राज्य सरकार शुल्क लेती थी लेकिन यह तय नहीं था। अब हमने प्रति घर 2.5 लाख रुपये का फ्लैट शुल्क लेने का फैसला किया है।”
महाराष्ट्र सरकार के झुग्गी पुनर्वास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे ने कहा कि इससे पहले ऐसे घरों की कीमत 10-12 लाख रुपये के बीच थी, जो निम्न आय वर्ग के अधिकतर लोगों के लिए सस्ती नहीं थी।
लोखंडे ने कहा, “फिलहाल 2,205 घर तैयार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत झुग्गीवासियों को दिया जा सकता है। 700 से 800 घरों की कुछ योजनाएं भी कतार में हैं और इसे नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा।”
इस बीच, फडणवीस ने कहा कि लोगों को अधिक राहत देने के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को भी इस ‘2.5 लाख रुपये में घर’ योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।
महाराष्ट्र में कई स्थानीय निकायों का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए।
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