रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लिये दूसरी छमाही में अग्रिम सीमा 1.25 लाख करोड़ रुपये रखी
Wednesday, Sep 30, 2020 - 10:47 PM (IST)
मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लिये चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एंडवांस-डब्ल्यूएमए) सीमा 1.25 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की है।
आरबीआई अर्थोपाय अग्रिम के तहत अस्थायी तौर पर सरकार को कर्ज की सुविधा देता है ताकि वह कुछ समय के लिये प्राप्ति और भुगतान के बीच के अंतर को पूरा कर सके।
केंद्रीय बेंक ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्ट्रबर 2020 से मार्च 2021) के लिये अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1,25,000 रुपये होगी।’’
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जब सरकार डब्ल्यूएमए की 75 प्रतिशत सीमा का उपयोग कर लेती है, वह बाजार कर्ज के लिये प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
बयान के अनुसार, ‘‘रिजर्व बैंक मौजूदा हालात पर विचार करते हुए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सीमा में किसी भी समय संशोधन कर सकता है।’’
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार कोविड-19 संकट के बीच खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4.64 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी।
आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जुटाने के लक्ष्य पर कायम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में बाजार से कुल 7.80 लाख रुपये का कर्ज लेने का लक्ष्य रखा था जिसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आरबीआई अर्थोपाय अग्रिम के तहत अस्थायी तौर पर सरकार को कर्ज की सुविधा देता है ताकि वह कुछ समय के लिये प्राप्ति और भुगतान के बीच के अंतर को पूरा कर सके।
केंद्रीय बेंक ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्ट्रबर 2020 से मार्च 2021) के लिये अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1,25,000 रुपये होगी।’’
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जब सरकार डब्ल्यूएमए की 75 प्रतिशत सीमा का उपयोग कर लेती है, वह बाजार कर्ज के लिये प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
बयान के अनुसार, ‘‘रिजर्व बैंक मौजूदा हालात पर विचार करते हुए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सीमा में किसी भी समय संशोधन कर सकता है।’’
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार कोविड-19 संकट के बीच खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4.64 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी।
आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जुटाने के लक्ष्य पर कायम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में बाजार से कुल 7.80 लाख रुपये का कर्ज लेने का लक्ष्य रखा था जिसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
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