रविशंकर प्रसाद ने कहा- इंटरनेट तक सबकी समान पहुंच के अधिकार से नहीं होगा कोई समझौता

नई दिल्ली: अमरीका में नेट न्यूट्रैलिटी कानून को वापस लिए जाने के बाद कानून और दूरसंचार केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नेट न्यूट्रैलिटी का पूर्ण समर्थन करते हुए भारत में इंटरनेट यूजर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने प्रसाद ने कहा कि, यह अमरीका के लिए नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना स्टैंड क्लियर करने का वक्त था लेकिन हमारा स्टैंड तो पहले दिन से ही स्पष्ट है कि इंटरनेट तक सबकी समान पहुंच के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। जब मेरे पास संचार विभाग था, पहले दिन से ही मैंने संसद में कहा कि इंटरनेट तक सबकी समान पहुंच के अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि, ‘इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मैंने पहले भी कहा था जब फेसबुक फ्री बेसिक्स के साथ भारत आई और मैंने इसकी समीक्षा की, उस समय मेरे पास संचार विभाग था। मैंने पाया कि यह तभी मुफ्त होगी जबकि आप उनके दरवाजे से ही आएंगे। 

बता दें कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने विभिन्न डेटा प्लेटफार्म के लिए भेदकारी कीमतों के खिलाफ व्यवस्था दी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने पिछले साल फरवरी में इंटरनेट एक्सेस पर भेदभावपूर्ण मूल्य पर एक आदेश जारी किया था जिसकी वजह से फ्री बेसिक्स और एयरटेल ज़ीरो जैसी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ट्राई की सिफारिशों पर अब दूरसंचार विभाग को फैसला करना है।