महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्लाउड नीति घोषित

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक क्लाउड नीति की घोषणा की है। इससे उसके विभागों के लिए अपने डेटा का भंडारण क्लाउड पर करना एक तरह से अनिवार्य हो जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से उद्योग के लिए दो अरब डालर के कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज, हम हमारी सार्वजनिक क्लाउड नीति लाए हैं। इस नीति से सभी सरकारी विभागों की सार्वजनिक क्लाउड तक पहुंच होगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस तरह की नीति लाने वाला पहला राज्य है। इससे अतिरिक्त निजी क्षेत्र निवेश की राह खुलेगी क्योंकि सरकार डेटा की सबसे बड़ी सृजक व उपभोक्ता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इससे उद्योग के लिए दो अरब डालर के कारोबार के अवसर पैदा होंगे। हर सरकारी विभाग डेटा भंडारण का इस्तेमाल करता है। अब उन्हें बक्से नहीं खरीदने होंगे। हमने इसे एक तरह से अनिवार्य किया है।’