कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष और रक्षा पर नीतियों को मंजूरी दी

बेंगलुरु, 12 अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ‘कर्नाटक अंतरिक्ष और रक्षा नीति 2022-27’ को मंजूरी दे दी जिसमें राज्य में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव है।

नीति में इस क्षेत्र में काम कर रहीं कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों को अनेक तरह के प्रोत्साहन का भी प्रावधान है।

कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने 2013 में अंतरिक्ष और रक्षा नीति बनाई थी और यह 23 जनवरी, 2023 तक वैध रहेगी।

कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘इसका उद्देश्य कर्नाटक को अंतरिक्ष तथा रक्षा क्षेत्रों का केंद्र बनाना है। हम इन क्षेत्रों में राज्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं।’’

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