कर्नाटक सरकार एयरोस्पेस, रक्षा नीति लाने को तैयार है: मंत्री
Sunday, Jun 19, 2022 - 07:09 PM (IST)
बेंगलुरु, 19 जून (भाषा) कर्नाटक उद्योग विभाग दो नवंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय वैश्विक निवेशक बैठक (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट) के लिए एक एयरोस्पेस और रक्षा नीति (2022-27) लाने को तैयार है।
कर्नाटक के बड़े एवं मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने एक बयान में कहा कि नीति का उद्देश्य राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2027 तक हथियारों के मामले में 70 प्रतिशत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, जिससे उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए पूंजीकरण की संभावनाएं पैदा हो सकें। उन्होंने कहा कि नीति की प्रमुख विशेषताओं में पांच साल की नीति अवधि के दौरान एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपये (छह अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश को आकर्षित करना, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है।
निरानी ने कहा कि देश के मौजूदा बाजार का आकार लगभग सात अरब अमेरिकी डॉलर है और 2032 तक इसके बढ़कर 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों को इसका लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों / उत्पादों में 40 प्रतिशत का बड़ा योगदान देता है। बढ़ावा देने के लिए, यह नीति अंतरिक्ष, रक्षा और एयरोस्पेस निर्माताओं और अन्य उप-क्षेत्रों के लिए व्यापक भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करती है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कर्नाटक के बड़े एवं मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने एक बयान में कहा कि नीति का उद्देश्य राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2027 तक हथियारों के मामले में 70 प्रतिशत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, जिससे उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए पूंजीकरण की संभावनाएं पैदा हो सकें। उन्होंने कहा कि नीति की प्रमुख विशेषताओं में पांच साल की नीति अवधि के दौरान एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपये (छह अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश को आकर्षित करना, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है।
निरानी ने कहा कि देश के मौजूदा बाजार का आकार लगभग सात अरब अमेरिकी डॉलर है और 2032 तक इसके बढ़कर 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों को इसका लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों / उत्पादों में 40 प्रतिशत का बड़ा योगदान देता है। बढ़ावा देने के लिए, यह नीति अंतरिक्ष, रक्षा और एयरोस्पेस निर्माताओं और अन्य उप-क्षेत्रों के लिए व्यापक भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करती है।’’
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