लोगों को चौबीस घंटे बिजली मुहैया करवाने हेतु सरकार प्रयासरत: मुर्म

आर.एस.पुरा(मुकेश): केंद्रीय कृषि व किसान वेलफेयर राज्यमंत्री परसोत्तमभाई रूपाला ने उपराज्यपाल जी.एस.मुर्म के साथ आर.एस.पुरा के गांव किरपिंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों से संवाद किया। केंद्रीय मंत्री परसोत्मभाई रूपाला ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए वचनबद्ध है व प्रदेश में कृषि व बिजली के सकंट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंंने कहा कि प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिजली उत्पादन की आपार संभावनाएं मौजूद हैं। बिजली की किल्लत को दूर कर जम्मू कश्मीर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

लोगों को चौबीस घंटे बिजली मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिक्ता: मुर्मू
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर का चहुमुखी विकास करवाने के लिए काम कर रही है। केंद्र से पंचायतों के खाते में सीधा पैसा आ रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की के द्वार खुलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अन्च्छुेद 370 हटाकर यहां के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़कर कई योजनाएं शुरू की है जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। उपराज्यपाल जी.एस मुर्मू ने अपने विचार प्रकट करते हुए सरकार बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए काम कर रही है व आने वाले दिनों में लोगों को चौबीस घंटे बिजली मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिक्ता होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रगति का द्वार खुल गए है व कई विकासित योजनाएं चलाई जा रही है।

केंद्रीय मंत्री परसोत्मभाई रूपाला ने उपराज्यपाल की मौजूदगी में ढेढ सौ एमबीए बिजली के ग्रिड स्टेशन का उदघाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान डिवकाम जम्मू संजीव वर्मा,सैक्टरी कृषि विभाग मंजूर अहमद लोन, डीसी जम्मू सुष्मा चौहान बीडीसी चेयरमैन दलीप कुमार,पूर्व विधायक प्रो गारू राम भगत आदि विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी समेत पंच सरपच व ग्रामीण व क्षेत्र  के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद कई शिष्टमंडल जिसमें रिंग रोड संघर्ष सीमित, एमजीआर 1947, ब्लाक मीरां साहिब के चेयरमैन दलीप कुमार आदि केंद्रीय मंत्री व उपराज्यपाल को अपनी मांगो के समर्थन संबधी ज्ञापन पत्र सौंपे।

रिफ्यूजी नेता कामरेड किशोर ने कहा कि 70 साल बीत जाने के बाद भी पाक आधिकृत कश्मीर से आए लाखों विस्थापित कैम्पों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमने उन लोगों के लिए सरकार से हक मांगा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की तरह पीओके रिफ्यूजियों को भी वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। रिंग रोड संघर्ष कमेटी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट करते हुए रिग रोड़ के अधीन आई भूमि का मुददा उठाया ओर कहा कि सरकार प्रभावित किसानों को उनकी जमीन की उचित रकम दे। चेयरमेन दलीप कुमार ने मीरां साहिब में डिग्री कालेज के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक लाख अबादी वाले मीरां साहिब कस्बे को तहसील का दर्जा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने शिष्टमंडलों के सदस्यों से कहा कि उनकी समस्याओं पर विचार कर हल करवाने का प्रयास किया जाएगा।