CAA के विरोध का कश्मीर में असर, नजरबंद राजनेताओं की रिहाई में हो सकती है देरी

जम्मू: मुख्यधारा के हिरासत में लिए गए बड़े राजनेताओं की मुक्ति में विलंब होने की संभावना दिखाई देने लगी है, क्योंकि नागरिकता से संबंधित नए कानून को लेकर देश के अन्य कई भागों में जारी गड़बड़ व रोष प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। यद्यपि अभी तक जम्मू-कश्मीर में इस संबंध में शांति का वातावरण बना हुआ है और कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ एक क्षेत्रों की ओर से अच्छी-खासी बयानबाजी की जा रही है तथा इस कानून के विरुद्ध और पक्ष में टिप्पणियां हो रही हैं। 

सूत्रों के अनुसार यू.टी. प्रशासन ने 50 के लगभग पकड़े गए राजनेताओं की सूची केंद्र के पास मुक्ति के लिए भेजी है, परंतु ये मुक्तियां कब होंगी, इस संबंध में कई तरह के समाचार सुॢखयां बन रहे हैं। डा. फारूक अब्दुल्ला व कुछ अन्य बड़े नेताओं को पी.एस.ए. के तहत नजरबंदी में और 3 माह की वृद्धि कर दी गई है, परंतु यह भी समाचार है कि नैशनल कांफ्रैंस के बड़े नेता अपनी मुक्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। 

वहीं एक समाचार यह भी है कि कुछ राजनेताओं और अन्य को यह बॉन्ड लिखकर देने पर मुक्ति मिल सकती है कि वे किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे व न ही अंहिसा को भड़काने वालों का समर्थन करेंगे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा-370 व 35-ए की समाप्ति से कुछेक दिन पूर्व ही घाटी के कई बड़े नेताओं के अतिरिक्त 300 से अधिक पत्थरबाजों एवं उनका समर्थन करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से अधिकतर को जम्मू-कश्मीर की विभिन्न जेलों में रखा जा रहा है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा
इसी बीच एक बड़ा समाचार यह भी है कि जम्मू-कश्मीर में फैले भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है जिसके लिए केंद्र के विभिन्न संगठनों में कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो स्थानीय बड़े अधिकारियों की सहायता करेंगे। जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या चली आई है, जिसकी रोकथाम के लिए भिन्न सरकारों ने घोषणाएं तो कीं, परंतु वास्तविक रूप से कुछ न होने के कारण यह बुराई बढ़ती ही चली जा रही है।