ट्रूडो ने किया एेलान, अक्तूबर से कनाडा में वैध होगा गांजा का इस्तेमाल

इंटरनैशनल डेस्कः प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि देश में 17 अक्तूबर से गांजे का इस्तेमाल वैध होगा और इस कदम से संगठित अपराध कम होगा और देश के युवा सुरक्षित रहेंगे।   कनाडा की संसद ने गांजा को वैधता प्रदान करने वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दी। कानून लागू होने के बाद कनाडा गांजा के इस्तेमाल को कानूनी रूप देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ट्रूडो का कहना है कि प्रांतीय और टेरिटोरियल सरकारों को खुदरा विक्रय की तैयारी करने का समय चाहिए। उन्होंने कहा, हमें आशा है कि 17 अक्तूबर से गांजा खुदरा बाजार में उपलब्ध होगा। 

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018

इस कानून से कनाडा दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां ड्रग्स का इस्तेमाल लीगल। इससे पहले उरुग्वे ही एकमात्र ऐसा देश है जहां भांग का इस्तेमाल करना लीगल है। बिल को संसद में पेश करने वाले सांसद टोनी डीन ने कहा, ”आज हम कनाडा में एक 90 साल पुराने कानून को खत्म करने जा रहे हैं जिसमें भांग के इस्तेमाल को बैन किया गया था वो 90 साल जिसमें क्राइम को बढ़ावा मिला और जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाए नुकसान के.”

मिनिमम एज पर है विवाद
कनाडा में लागू हो रहे इस कानून का सबसे विवादास्पद पहलू ये है कि इस कानून के तहत भांग के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज क्या रखी जाए। अभी 18-19 साल की उम्र तय की गई है जिसपर विवाद हो रहा है। ये उम्र अमेरिका में तय की गई उम्र से कम है। हालांकि उम्र को कम रखने के समर्थकों का मानना है कि मिनिमम एज 21 साल रखने से युवा ब्लैक मार्केट से ड्रग्स खरीद सकते हैं जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। कनाडा के कंजर्वेटिव सांसद भांग के इस्तेमाल को लीगल करने का विरोध कर रहे हैं। कनाडा के कंजर्वेटिव सांसद लियो ने कहा, ”इस कानून को लागू करके हम सभी अवैध काम करने वालों को बड़ा बिजनेसमैन बना रहे हैं।”

क्या है सीनेट बिल
मंगलवार को कनाडा की सीनेट ने बिल सी-45 को मंजूरी दी है जिसे कैनाबिस एक्‍ट के नाम से भी जानते हैं। इस बिल को पहले ही हाउस ऑफ कामंस की तरफ से मान्‍यता मिल चुकी थी। अब सीनेट की मंजूरी का मतलब है कि बिल कानून में बदल जाएगा।इस बिल के तहत व्‍यस्‍कों को घर में चरस रखने, उगाने और इसे बेचने की कानूनी मंजूरी मिल गई है। सरकार अब इस पर नजर रखेगी कि कहीं चरस नाबालिगों को तो नहीं बेची जा रही है। अगर ऐसा होगा तो फिर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। प्रांतीय सरकारें इसकी बिक्री, वितरण और इसके उत्‍पादकों को मान्‍यता देंगी।

कनाडा के इस कदम से अमरीका हैरान
कनाडा के इस कदम ने अमेरिका को हैरान कर दिया है। अमरीका में हालांकि पहले ही नौ राज्‍यों में चरस को शौकिया प्रयोग और 29 राज्‍यों में चिकित्‍सीय जरूरत को पूरा करने के तहत मंजूरी दी गई है। कनाडा इसलिए रिकॉर्ड बुक में है क्‍योंकि उसने एक देश के तौर पर इसे कानूनी मान्‍यता दी है जबकि अमेरिका में राज्‍यों के स्‍तर पर इसे मान्‍यता मिली है। इससे पहले साउथ अमरीका का देश उरुग्‍वे दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने शौक के लिए चरस के प्रयोग को कानूनी मंजूरी दी थी। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चुनाव के मैदान में थे तो चरस को कानूनी मान्‍यता देना उनकी पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर था।