नेपाल की संसद में फिर उठी आवाज, टिकटॉक ब्लॉक न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग

काठमांडू: नेपाल की संसद में  चीन के चर्चित एप टिकटॉक के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठाई गई। सांसदों ने टिकटॉक ऐप को ब्लॉक नहीं करने वाली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है।  नेपाल की संसद  प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने चीनी वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को पूर्ण रूप से लागू करने का आह्वान किया है।

नेपाल सरकार ने नवंबर 2023 में  टिकटॉक प्रतिबंधित कर दिया था। जनता समाजबादी पार्टी (जेएसपी) के मुख्य सचेतक प्रदीप यादव ने शुक्रवार को निचले सदन की बैठक में सामाजिक वैमनस्य फैलाने की शिकायतों के कारण बैन  टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से कदम उठाने का आह्वान किया ।  बता दें कि प्रतिनिधि सभा में जनता समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रदीप यादव ने शुक्रवार को यह मुद्दा उठाया। यादव ने सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) कंपनियों के टिकटॉक को ब्लॉक नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार से तत्काल ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की।

यादव ने कहा कि सरकार के आदेश के बावजूद अगर निजी कंपनी इस तरह की हरकत कर रही हैं तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। यादव ने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सुरक्षा भी एक कारण था और आईएसपी कंपनियों के द्वारा इसको नजरअंदाज करने का मतलब सुरक्षा को चुनौती देना है। यादव ने कहा कि टिकटॉक को ब्लॉक नहीं किए जाने के कारण सामाजिक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली कई सामग्रियां अभी भी टिकटॉक के जरिए धड़ल्ले से वाइरल की जा रही हैं।