अमेरिका में छिना गर्भपात का कानूनी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 50 साल पुराना फैसला

वाशिंगटनः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले पांच दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। इसी के साथ अमेरिका में गर्भपात का 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया है। अब महिलाओं के गर्भपात के हक को लेकर अमेरिका के सभी राज्य अपने-अपने अलग नियम बनाएंगे। अमेरिका में 1973 के रो वी वेड के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ड्राफ्ट लीक होने पर अमेरिका में पहले भी बवाल हो चुका है। खुद लीक ड्राफ्ट पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि ये महिला का मौलिक अधिकार है कि वह तय कर सके कि वह अपने गर्भ का क्या करे। 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उन्होंने यह भी बताया कि गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया है। बहुमत से लिए गए फैसले को सुनाते हुए न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो ने कहा, "गर्भपात एक गहरा नैतिक मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिस पर अमेरिकी तीव्र परस्पर विरोधी विचार रखते हैं। संविधान प्रत्येक राज्य के नागरिकों को गर्भपात को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

गर्भपात के आलोचकों का मानना है कि इससे किसी चीज का अंत नहीं बल्कि शुरुआत होगी। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जिसमें देशभर में छह हफ्ते के बाद गर्भपात कराने पर पाबंदी होगी। अमेरिका में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का असर ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है, जिसे कभी-कभी अमेरिका का 51वां राज्य भी कहा जाता है। गर्भपात के मामले में हमारे यहां की राजनीति और कानून बिल्कुल अलग हैं।