चीन में बढ़ रहा है ग्रामीण-शहरी शिक्षा का अंतर, बुनियादी शिक्षा सुविधाओं के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष

इंटरनेशनल डेस्क. चीन दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली होने का दावा करता है, लेकिन इसकी अधिकांश ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा सुविधाएं और उचित ट्यूशन पाने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है। ग्रामीण-शहरी शिक्षा का अंतर बढ़ रहा है और गरीबी तथा ग्रामीण समस्याओं के प्रति सरकारी उदासीनता के कारण स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है।

अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन WE ने कहा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की अनिवार्य नीति के बावजूद चीन में ग्रामीण आबादी को पर्याप्त शिक्षा सेवाओं तक पहुंच नहीं है। व्यवहार में देश की शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त वित्तपोषित है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा आर्थिक लाभों के असमान वितरण ने शिक्षा को अप्राप्य बना दिया। अनुमान है कि स्कूली शिक्षा की उच्च लागत और ग्रामीण चीन में परिवारों की आर्थिक स्थिति के कारण लाखों बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं।

2023 चीन सांख्यिकी ईयरबुक में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2008 में नामांकन की दर 99 प्रतिशत थी। हालांकि, स्कूल समेकन की नीति की बदौलत यह 2021 में गिरकर 98.3 हो गया। उक्त नीति के तहत संसाधन आवंटन के अनुकूलन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2001 में 416,000 से घटकर 2012 में 155,000 हो गई। बाद में चीन ने स्कूल समेकन नीति को उलट दिया। फिर भी 2018 में हर दिन लगभग 16 स्कूल बंद होते रहे। चीन में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या काफी है। 2021 में प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन का प्रतिशत कम, 89.3 प्रतिशत था।

संयुक्त राष्ट्र की 2019 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में बताया गया है कि बदतर कामकाजी परिस्थितियों, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुचित नियुक्तियों और शहर-उन्मुख शिक्षण ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई छात्रों को स्कूली शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया है। ग्रामीण गांवों के नजदीक स्थानीय स्कूलों के तेजी से गायब होने से छात्रों और उनके परिवारों को शैक्षिक प्राप्ति में बढ़ती बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

समाजशास्त्र के विद्वान जेसन हंग ने कहा कि ग्रामीण स्कूलों में नियुक्त शिक्षक पर्याप्त योग्य नहीं हैं। गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अक्सर निचले स्तर के शैक्षणिक संस्थानों के स्नातकों को नियुक्त किया जाता है, जिससे शिक्षक और शिक्षण गुणवत्ता असंतोषजनक होती है और ग्रामीण छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने में बाधा आती है। गरीब ग्रामीण चीनी युवाओं को शैक्षिक पहुंच में जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर याओ लू ने कहा कि चीन के ग्रामीण इलाकों में उच्च खर्च के कारण शिक्षा पहुंच से बाहर है। हालांकि अनिवार्य शिक्षा कानून में यह निर्धारित किया गया है कि जनता के 9 साल ट्यूशन-मुक्त होने चाहिए। चीन में शिक्षा कभी भी पूरी तरह से मुफ़्त नहीं रही है और माता-पिता द्वारा वहन किए जाने वाले शैक्षिक खर्च (जैसे, वर्दी, किताबें और आपूर्ति) में वृद्धि जारी है। 
चीन की सरकार ने भी स्वीकार किया है कि शहरी-ग्रामीण शैक्षिक अंतर बड़ा बना हुआ है। कई लोगों ने दावा किया कि बीजिंग सरकार शिक्षा में आवश्यक निवेश करने के लिए अनिच्छुक थी और उसकी नीतियां असमान और अनुचित थीं। इस सबने ग्रामीण और शहरी शैक्षिक बुनियादी ढांचे के बीच असमानता पैदा की। यूएस-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में शिक्षा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के हितों और देश की शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच तनाव से प्रभावित हो रही है।" बीजिंग स्थित चीन के शोधकर्ता जियान ली, एरीओंग ज़ू और एरीओंग ज़ू ने कहा कि चीन में शहरी-ग्रामीण असमानता शासन की उदासीनता का परिणाम थी जिसके कारण ग्रामीण शिक्षकों की संरचनात्मक कमी, ग्रामीण शिक्षकों का असंतुलित बहिर्वाह और कमजोर शिक्षण हुआ। शिक्षा नीति संस्थान और चीन कृषि विश्वविद्यालय। उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में लिखा- "सीमित सरकारी राजनीतिक और वित्तीय सहायता के कारण, विशेष रूप से चीन में गहरे गरीबी वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण शिक्षकों की संख्या में काफी कमी आई है।"