तालिबान राज में तेजी से बढ़ी गरीबी-बेरोजगारी और भुखमरी, अफगानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगी मदद

काबुल: अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सरकार चलाना तालिबान के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आर्थिक संकट के साथ अफगान लोग तेजी से बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के आम लोग दो वक्त का खाना खाने के लिए अपने घर का कीमती सामान बेचने को मजबूर हैं।  मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले महीने काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। 

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के लोग गरीबी और बेरोजगारी में तेज उछाल का सामना कर रहे हैं और देश भर में खाद्य और ईंधन की कीमतों में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। एरियाना न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लोगों  का कहना है कि खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के अलावा देश के अंतरराष्ट्रीय भंडार तक पहुंच की नाकाबंदी ने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं।  वर्तमान में अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय भंडार तक पहुंच अवरुद्ध है और तालिबान या किसी अन्य के पास भंडार तक पहुंच नहीं है। स्थानीय लोगों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को सहायता देने का आग्रह करते हुए  देश को मानवीय सहायता के वितरण में तेजी लाने के लिए कहा है।

एरियन न्यूज ने काबुल निवासी ज़मारी के हवाले से कहा, "अगर सहायता मिलती है, तो यह अच्छा है, क्योंकि लोग परेशान हैं और कीमतें बढ़ गई हैं।" इस बीच, सूखा एक और बड़ी चुनौती है जिससे अफगानिस्तान में लाखों लोगों को खतरा है। द न्यूयार्क पोस्ट ने बताया कि 15 अगस्त को तालिबान की काबुल की घेराबंदी के तुरंत बाद विदेशी सहायता तुरंत रोक दी गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने देश के केंद्रीय बैंक में 9.4 बिलियन अमरीकी डालर के भंडार को रोक दिया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी ऋण रोक दिया है और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने अपने 39 सदस्य देशों को तालिबान की संपत्ति को फ्रीज करने की चेतावनी दी है।

अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान की बैंक संपत्तियों को फ्रीज करने और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा फंड को रोकने की घोषणा ने अफगानों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अफगान के लोग जो पहले सरकारी नौकरियों कर रहे थे या निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्हें रातोंरात बेरोजगार कर दिया गया है। टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानों ने अब काबुल की सड़कों को साप्ताहिक बाजारों में बदल दिया है जहां वे अपने घरेलू सामान को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं ताकि वे अपने परिवार को खाना मुहैया करा सकें।

विशेषज्ञों के अनुसार, नई सरकार सहित अफ़गानों के लिए एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ही एकमात्र रास्ता हो सकता है, जिससे वे बचे रह सकें। द पोस्ट के अनुसार, तालिबान खुद मुख्य रूप से अपने विद्रोह के वर्षों के दौरान जीवित रहने के लिए हवाला के पैसों पर निर्भर थे। देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब अमरीकी डालर से अधिक की सहायता का वादा किया है यह चेतावनी देते हुए कि अधिकांश आबादी जल्द ही गरीबी रेखा से नीचे आ सकती है। पिछली अफगान सरकार में वाणिज्य और उद्योग उप मंत्री मुहम्मद सुलेमान बिन शाह ने कहा कि कब्जे से पहले देश की अर्थव्यवस्था नाजुक थी।