ब्रग्जिट संकटः नए PM जॉनसन की मांग पर महारानी ने संसद की निलंबित
Thursday, Aug 29, 2019 - 01:51 PM (IST)
लंदनः ब्रिटेन में ब्रेग्जिट प्लान यानि यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर चल रही बहस के बीच ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-2 ने नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सिफारिश पर संसद सत्र को निलंबित कर दी है। ब्रिटिश संसद अब 14 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। बता दें कि सरकार ने ब्रेग्जिट डेडलाइन के कुछ दिन पहले संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम जॉनसन ब्रेग्जिट पर चर्चा से बचने के लिए यह कर रहे हैं।
ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि संसद भंग होने के बाद 14 अक्टूबर को महारानी एलिजाबेथ-2 का भाषण होगा। इसमें वह एक रोमांचक एजेंडे की रूपरेखा पेश करेंगी. इस बीच विपक्षी नेताओं ने महारानी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जताई और तत्काल बैठक करने की मांग की. जॉनसन ने कहा, 'यूरोपीय संघ (EU) और अन्य मुद्दों पर बहस को लेकर संसद के पास पर्याप्त समय है.' प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ-2 से 9 सितंबर से शुरू हो रही अगली बैठक को निलंबित करने का अनुरोध किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने औपचारिक अनुरोध के बारे में संदेश पहुंचाया।
इस तरह सरकार को 9 से 12 सितंबर के बीच किसी भी वक्त संसद को 14 अक्टूबर तक निलंबित करने की मंजूरी मिल गई अब आगे क्या होगा? ब्रिटिश सांसद अब अगले मंगलवार को मिलेंगे और उसके बाद के हफ्ते के लिए संसदीय कामकाज को पूरा करेंगे, जिससे उन्हें चर्चा के लिए कोई भी नया विधायी उपाय पेश करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, 'पारंपरिक पार्टी सम्मेलनों के समापन के बाद इस संसद का दूसरा सत्र महारानी के अभिभाषण के साथ सोमवार 14 अक्टूबर से शुरू होगा।'
विपक्ष को नहीं दी गई जानकारी संसद निलंबित करने के प्रधानमंत्री के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष जॉन बर्को ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री जॉनसन के फैसले के बारे में पहले नहीं बताया गया था.।उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि निलंबन का मकसद ब्रेग्जिट पर चर्चा करने से संसद को रोकना और देश के भविष्य को तय करने के उसके कर्तव्य निभाने से रोकना है।' विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोरबिन ने कहा, 'संसद की बैठक निलंबित करना अस्वीकार्य है. प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वह हमारे लोकतंत्र पर कब्जा है, ताकि किसी सौदे पर नहीं पहुंचा जा सका। '