पाकिस्तान सरकार ने लग्जरी आइटम की सप्लाई पर लगा बैन हटाया, वित्त मंत्री की बैठक में फैसला

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान सरकार ने ऑटोमोबाइल, सेल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को छोड़कर, ‘गैर-आवश्यक और लक्जरी (विलासिता) वस्तुओं' के आयात पर मई में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। डान समाचार पत्र ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट दी है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रेालियम उत्पादों की बिक्री पर डीलरों के कमीशन में अभूतपूर्व 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

समिति ने दो लाख टन गेहूं के लिए लगभग 408 डॉलर प्रति टन की निविदाओं को भी मंजूरी दी और पिछले साल जुलाई में दासू जलविद्युत परियोजना में चीनी कर्मियों के हताहतों होने पर उनके परिजनों के लिए 1.16 करोड़ डॉलर के सद्भावना आर्थिक सहायता की भी मंजूरी दी गई है। बैठक में हाई-स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री पर डीलरों के कमीशन में 70 प्रतिशत की वृद्धि को वर्तमान में 4.13 रुपए से बढ़ाकर सात रुपए प्रति लीटर करने की भी मंजूरी दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक द्वारा 2018 में डीलरों के साथ किए गए एक समझौते के आधार पर वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जो उस समय वित्त मंत्री के पद पर थे। ईसीसी ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की मांग पर दोनों उत्पादों पर अपने मार्जिन को मौजूदा 3.68 रुपये से बढ़ाकर सात रुपए प्रति लीटर करने की मांग की थी, लेकिन इसे अलग से लिया जाएगा, ताकि एक अगस्त से डीलरों को इसका लाभ मिल सके और ओएमसी एक सितंबर से चरणों में कीमतों में इसकी वृद्धि करेगा।