पाक ने दिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति सीज करने का आदेश

इस्लामाबादः आंतकवाद के मुद्दे पर घिरे पाकिस्तान की इमरान सरकार ने वैश्विक दबाव के चल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के द्वारा प्रतिबंधित सभी संगठनों की संपत्ति सीज करने का आदेश दिया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि अब प्रतिबंधित संगठनों की सारी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होगा। इसमें उनके चंदा जुटाने की प्रक्रिया और एम्बुलेंस सेवा भी शामिल है। रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इमरान सरकार जैश-ए-मोहम्मद के अलावा दूसरे प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ निर्णायक फैसला ले सकती है।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग पर विरोध वापस ले सकता है। मसूद पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र (यूएन) की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रस्ताव पेश किया है। मसूद पर प्रतिबंध लगाए के लिए यूएन में पेश किए गए प्रस्ताव पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने प्रस्ताव में मसूद की वैश्विक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने और उसकी सभी संपत्ति फ्रीज करने की मांग भी रखी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की बैठक से पहले पाकिस्तान को मसूद अजहर को लेकर प्रस्ताव पर विचार करना है। वीटो पावर वाले तीन देशों अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा नया प्रस्ताव जारी करने के बाद अब पाकिस्तान को इस पर अपना पक्ष चुनना है।


मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में यह चौथा प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत पिछले 10 साल से जैश चीफ पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है। 2009 में भारत ने यूएन में यह प्रस्ताव रखा था। हालांकि, सभी मौकों पर वीटो पावर रखने वाले चीन ने भारत के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। इससे पहले पाकिस्तान के अखबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया कि एक बड़े नीतिगत फैसले के चलते पाकिस्तान अजहर मसूद के खिलाफ निर्णायक फैसला ले सकता है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से अखबार ने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि किस तरह के एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि सरकार को अब यह तय करना है कि कोई शख्स ज्यादा अहमियत रखता है, या फिर देश।