परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध को लेकर मतदान में भारत रहा अनुपस्थित

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक नई संधि पर अगले साल बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जबकि भारत यह कहते हुए मतदान से अनुपस्थित रहा कि वह इस कदम से परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर एक व्यापक औजार के निर्माण में मदद मिलने को लेकर आश्वस्त नहीं है।  

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महासभा की प्रथम समिति ने कल परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत से संबंधित मसौदा प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।प्रस्ताव के जरिए महासभा इस बात को दोहराएगी कि बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाना परमाणु हथियारों से रिक्त एक विश्व की उपलब्धि होगी।प्रस्ताव में बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक, समावेशी, संवादमूलक एवं सकारात्मक तरीके से परमाणु हथियारों से संबंधित मुद्दों के महत्व पर जोर दिया गया है।इसमें 2017 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन बुलाने का भी फैसला किया गया है जिसमें परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य एक औजार पर सहमत होने के लिए बातचीत की जाएगी ताकि परमाणु हथियारों का पूरा खात्मा किया जा सके।  

प्रस्ताव के पक्ष में 123, विपक्ष में 38 मत डाले गए जबकि 16 देश अनुपस्थित रहे।निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि डीबी वेंकटेश वर्मा ने कहा कि भारत इस वजह से मतदान से दूर रहा क्योंकि वह ‘‘आश्वस्त’’ नहीं है कि 2017 में प्रस्तावित सम्मेलन परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक व्यापक औजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लंबे समय से बनी हुई अपेक्षाओं को पूरा करेगा या नहीं।