यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, सैन्य अदालतों के खिलाफ प्रस्ताव पास

बेल्जियम: गुरूवार को यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान की सैन्य अदालतों की कार्य प्रणाली और सवाल उठाए हैं। यूरोप संसद ने साथ ही पाकिस्तानी सैन्य अदालतों के काम करने के तरीकों पर चिंता भी जाहिर की है। 

जानकारी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की संसद में कहा गया कि पाकिस्तान की सैन्य अदालतें गुप्त तरीके के साथ सुनवाई करती हैं। संसद के एक मैंबर ने कहा कि पाकिस्तान में मानवीय अधिकारों के हनन का स्तर बेहद चिंतनीय है। यहां तक कि आरोपियों को बचाव का मौका तक नहीं दिया जाता या तो उन्हें मार दिया जाता है, या उन्हें गायब कर दिया जाता है। ईयू संसद ने पाकिस्तानी सरकार और सक्षम अधिकारियों से आग्रह किया है कि सैन्य बलों की हिरासत में होने वाली मौतों की गहन और बिना किसी पक्षपात के जांच करे। 

Protection of human rights in very bad condition in Pak, defenders of which face unfair trials, are killed or disappear:Member European Parl pic.twitter.com/yucB0yN4oj

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

पाकिस्तान पर पेश प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां तत्काल सैन्य अदालतों को पारदर्शी रूप से सिविल अदालतों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू करे। यूरोपीय संसद पाकिस्तान में सैन्य बलों को मिली खूली छूट को लेकर चिंतित है। उसने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह पाक सेना के क्रियाकलापों पर गंभीरता से नजर रखे।