बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए विवादित आरक्षण व्यवस्था खत्म

ढाका: बांग्लादेश ने सिविल सेवा की नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था को बुधवार को समाप्त कर दिया। इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ पिछले दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कैबिनेट ने दशकों से चली आ रही नीति को समाप्त किए जाने की घोषणा की। इस नीति के तहत आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों और वंचित जातीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। 

कैबिनेट सचिव मोहम्मद शफीउल आलम ने कहा कि लोक सेवा के शीर्ष स्तरीय पदों के लिए कोटा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होगी लेकिन निचले स्तर पर कुछ आरक्षण रहेगा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मांग वाली नौकरियों के लिए भर्ती केवल परीक्षा द्वारा होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। विवादास्पद कोटा व्यवस्था के खिलाफ अप्रैल में कई रैलियां आयोजित की गई थीं।