पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन नहीं भ्रष्टाचार कर रहा गेहूं उत्पादन को प्रभावित

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट जलवायु परिवर्तन का नतीजा नहीं है, बल्कि लालच और भ्रष्टाचार का नतीजा है जो पंजाब को ‘रोटी की टोकरी’ से एक गरीब क्षेत्र में बदल रहा है। यह खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है।  सरकार की कम खरीद दरों और कीमतों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार सरकारों ने भ्रष्ट कृषि नीतियों को लागू किया है, जिससे किसानों को हर फसल के मौसम में कम लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट  के अनुसार पिछले साल, सरकार ने अभूतपूर्व गेहूं के आटे के संकट के बीच गेहूं के आयात का आदेश दिया, जिससे लोगों को पूरे देश में लंबी कतारों में खड़े होने और त्यौहार के मौसम में कम रोटी और मिठाई से काम चलाना पड़ा। कई बच्चे दोपहर के भोजन के बिना स्कूल गए और कुछ परिवार दिन में एक बार भोजन करके गुजारा कर रहे थे। इन लंबी कतारों में झड़पों में कई लोग मारे गए जो एक आम दृश्य बन गया था।

किसान अब सरकार द्वारा बंपर फसल खरीदने से इनकार करने से परेशान हैं, जिसे उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद उगाया था। यह मुद्दा अन्य लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से और भी जटिल हो गया है। पंजाब में, अन्य प्रांतों की तरह, खेतों पर रियल एस्टेट परियोजनाओं का कब्जा हो गया है, जो ज्यादातर सेना द्वारा संचालित हैं। हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि को सेना के रियल एस्टेट समूह, रक्षा आवास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित उच्च-प्रीमियम आवास योजनाओं में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सेना ने कॉर्पोरेट खेती के लिए कई हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को खतरा है।

एक और बड़ी समस्या नकली उर्वरकों से जुड़ा हालिया घोटाला है, जिससे पंजाब में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित हुई है। नरवाल जिले में, नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण 2,100 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल नष्ट हो गई, जिससे किसानों को 300 मिलियन रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण फसल खराब होती है, पैदावार कम होती है, मिट्टी खराब होती है, पानी दूषित होता है और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। घोटाले में शामिल कंपनियों की संख्या से धोखाधड़ी का पैमाना स्पष्ट होता है। करीब 46 कंपनियां फंसी हुई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा घोटाला हुआ हो।

रिपोर्ट  पिछले साल, एक फर्जी खाद कारखाने पर छापा मारा गया था, और 10 लाख रुपये का खाद जब्त किया गया था। 2019 में 200 मिलियन रुपये के ऐसे ही नकली उत्पाद जब्त कर नष्ट कर दिए गए थे। सरकार ने नकली कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ़ जीरो टॉलरेंस का आश्वासन दिया था।हालांकि, 2011 में एक आधिकारिक जांच रिपोर्ट से पता चला कि संघीय मंत्रियों, निर्वाचित अधिकारियों और वरिष्ठ सिविल सेवकों सहित एक शक्तिशाली समूह ने कथित तौर पर सरकारी आयातित उर्वरकों की तस्करी, डंपिंग और कालाबाज़ारी के ज़रिए 300 बिलियन रुपये का गबन किया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे उर्वरकों और कीटनाशकों की निरंतर कम आपूर्ति एक बड़ा और गंदा व्यवसाय बन गया है, जिससे किसान और खेत एक विकट स्थिति में हैं।भ्रष्टाचार और लालच पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को कमजोर कर रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।