क्या ढहने की कगार पर है चीन का आर्थिक साम्राज्य ? जिनपिंग के सामने एक साथ खड़े हुए 3 बड़े संकट
punjabkesari.in Monday, Nov 09, 2026 - 03:47 PM (IST)
China Economic Crisis : यह दौर झटकों से भरा रहा है। पिछले दो दशकों में, दुनिया ने कई बड़े उथल-पुथल वाले युद्ध देखे हैं। 2000 के दशक में इराक से लेकर आज के यूक्रेन और ईरान तक। इसके अलावा, दुनिया ने एक वैश्विक वित्तीय संकट, एक वैश्विक महामारी और अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति को भी देखा, जिसने वैश्विक व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया। अब, एक और संभावित झटके पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस पर बात करने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं, लेकिन चीन पर एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सभी संभावित विरोधियों को बेरहमी से रास्ते से हटा दिया है और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली है।
उन्होंने सरकारी, पार्टी, प्रांतीय और सैन्य नेतृत्व को जिस तरह से खत्म किया है, उससे पीछे केवल बर्बादी और गहरा असंतोष ही बचा है। हालांकि, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की बंद और रहस्यमयी कार्यप्रणाली के कारण, इस बात की पक्की पुष्टि करना मुश्किल है। शेक्सपियर के शब्दों में कहें तो, अपमानित और नाराज पूर्व अधिकारियों के मन में खून-खराबे और बदले की भावना भरी हो सकती है। ऐसे में, जब भी शी जिनपिंग के उत्तराधिकार का समय आएगा, तो यह प्रक्रिया काफी अव्यवस्थित और हिंसक हो सकती है।
चीनी इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया है कि शांति के दौर के बाद अचानक भारी उथल-पुथल मच जाती है। फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे देश की बुरे सम्राट वाली समस्या कहा है। कम्युनिस्ट युग में माओ ज़ेडोंग और शी जिनपिंग को इसी तरह के बुरे सम्राटों के रूप में देखा जा सकता है।
आर्थिक मोर्चे पर स्थिति मिली-जुली है, लेकिन जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां कुछ लोग चीन को एक ऐसी महाशक्ति के रूप में देखते हैं जो तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन को जोड़कर आगे बढ़ रही है, वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही है। इसके कारणों में बढ़ती उम्र वाली आबादी, प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय से जारी मंदी, युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी और निजी उद्यमों के प्रति बढ़ती शत्रुता शामिल हैं।
स्थिति को और खराब करने वाली बात यह है कि चीन की सक्रियता का लंबे समय से मुख्य स्रोत रहा निर्यात, अब अमेरिका और यूरोप की नीतियों की चपेट में आ सकता है। इन देशों पर 'चीन से जुड़े हालिया झटकों' से निपटने का भारी दबाव है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात चीन की कमजोर होती वित्तीय क्षमता है। हर तरफ 'असहनीय सार्वजनिक कर्ज' को लेकर चेतावनियां तेज हो रही हैं, लेकिन चीन की स्थिति कुछ अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन जिस तरह से कराधान को संभालता है या यूं कहें कि, संभालने में विफल रहता है- वह अपने आप में एक अलग मामला है।
अपनी आबादी पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के मामले में चीन जितना सफल है, शायद ही कोई और देश हो। लेकिन टैक्स असल में नागरिकों के साथ एक तरह का समझौता होता है। नागरिक इस उम्मीद में टैक्स देना स्वीकार करते हैं कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा- जैसे स्थिरता, सार्वजनिक सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का पुनर्वितरण, आदि। यही कारण है कि जब कोई राज्य अपने नागरिकों से टैक्स वसूलने की क्षमता खो देता है, तो वह युद्ध हार सकता है और यहां तक कि उसका साम्राज्य भी खत्म हो सकता है इस संदर्भ में मिंग और किंग राजवंशों का हश्र एक बड़ा उदाहरण है। भले ही उस समय और आज के दौर में ऐतिहासिक रूप से काफी अंतर है, फिर भी उन घटनाओं की झलक आज के हालात में भी देखने को मिलती है।
हमने हाल ही में 1952 से लेकर अब तक चीन के टैक्स और राजस्व का विश्लेषण किया है। इसमें दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली बात, जो थोड़ी हैरान करने वाली है, वह यह है कि CPC के शासनकाल में चीन एक मजबूत वित्तीय स्थिति वाला राज्य नहीं रहा है। इसके बजाय, उसने अपने लोगों पर सीधे टैक्स लगाए बिना ही संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा जुटा लिया है। 1970 के दशक के अंत तक, जुटाए गए संसाधनों का लगभग आधा हिस्सा सरकारी उद्यमों के मुनाफे से आता था। वहीं, पिछले दो दशकों में, इसका लगभग छठा हिस्सा जमीन की बिक्री से आया है। दूसरे शब्दों में कहें तो, चीन कभी भी 'व्यक्तिगत आयकर के जरिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया है और ऐसा तब हुआ, जब देश असाधारण आर्थिक तेजी के दौर से गुजर रहा था।
पिछले एक दशक में, व्यक्तिगत आयकर से मिलने वाला राजस्व चीन की GDP का औसतन केवल 1.2% रहा है। विडंबना यह है कि एक ऐसा कम्युनिस्ट राज्य, जो विचारधारा के स्तर पर 'उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व' की बात करता है, उसे अपना राजस्व जुटाने के लिए उसी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी जमीन को बेचना पड़ रहा है। साफ है कि CPC चीनी नागरिकों को चुप कराकर डरा तो सकती है, लेकिन उनकी जेब तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा और कहीं अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि, चाहे उन्हें किसी भी तरह से मापा जाए, पिछले लगभग एक दशक से राजस्व और करों में गिरावट आ रही है।
उदाहरण के लिए, 2012 और 2025 के बीच करों में लगभग छह प्रतिशत अंकों की भारी गिरावट आई है। ये GDP के 18.4% से घटकर 12.6% रह गए हैं। ये आंकड़े किसी ऐसी अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं जो संघर्ष कर रही है और निम्न-मध्यम आय वर्ग में आती है, न कि किसी ऐसी अर्थव्यवस्था को जो एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखती हो। यह कहना मुश्किल है कि इस गिरावट में कितना हिस्सा विकास दर के उस स्तर से नीचे जाने का है जो आधिकारिक आंकड़ों में दिखता है और कितना हिस्सा प्रशासन की कमजोर होती प्रवर्तन क्षमता का है।
जो भी हो, ऐसा लगता है कि सरकार गैर-कर राजस्व पर इतनी अधिक निर्भर हो गई थी कि जब ये स्रोत सूख गए, तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। अब यह देखना बाकी है कि क्या सरकार अपनी रणनीति बदल सकती है और जनता पर कर लगा सकती है। चीनी सत्ता के सामने तीन तरह के खतरे एक साथ आ सकते हैं। सत्ता हस्तांतरण का संकट, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और देश के भीतर अपनी ताकत बनाए रखने या बाहरी दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने के लिए संसाधनों की कमी। संक्षेप में कहें तो, चीन का पूरा विकास और राजकोषीय मॉडल, साथ ही राज्य और उसके नागरिकों के बीच का वह सामाजिक समझौता जिसमें सीमित स्वतंत्रता और दबी हुई आवाज के बदले स्थिरता और भौतिक समृद्धि का वादा था- मुसीबत में पड़ सकता है।
बेशक, चीन के अव्यवस्था की ओर बढ़ने की किसी भी चेतावनी पर विचार करते समय, CPC के जबरन नियंत्रण बनाए रखने के अब तक के मजबूत रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना होगा। संभावना इस बात की अधिक है कि चीन में धीमी विकास दर, बढ़ती बेचैनी और सेवाओं के स्तर में गिरावट का एक लंबा दौर देखने को मिले। लेकिन भले ही चीन का 'चमत्कार' किसी बड़े धमाके के बजाय बहुत ही खामोशी और कमजोरी के साथ खत्म हो, फिर भी इसके परिणाम दुनिया के लिए एक और बड़े झटके के रूप में सामने आ सकते हैं।
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