भारी उथल-पुथल के बीच हांगकांग में चीन द्वारा लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का एक साल पूरा

हांगकांग: हांगकांग में भारी उथल-पुथल और अराजकता के बीच  असंतोष और  लोकतंत्र समर्थकों की आवाज दबाने के लिए चीन द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने बुधवार को एक साल पूरा कर लिया। इस कानून के तहत अलगाव के किसी भी कार्य (चीन से अलग होना), तोड़फोड़ (केंद्र सरकार की शक्ति या अधिकार को कम करना), आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत के आरोप में आजीवन कारवास तक की सजा का प्रावधान रखा गया  है।  इसी कानून के तहत हांगकांग में  मीडिया टायकून जिम्मी लाई सहित  सैंकड़ों लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एप्पल डेली अखबार को बंद होने पर मजबूर कर दिया गया है।

CNN की रिपोर्ट  के अनुसार  बिल का मसौदा लगभग पूरी तरह से बंद दरवाजे की बैठकों में तैयार किया गया था और यहां तक ​​​​कि हांगकांग के नेता कैरी लैम भी उन बैठकों का हिस्सा नहीं थी। यह 1 जुलाई से सरकार विरोधी  लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद लागू हुआ  जिसने चीनी नेतृत्व को क्रोधित कर दिया था। हांगकांग में उठी आवाज को चीन ने  अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखा था। हालांकि चीनी और हांगकांग के नेताओं ने जनता को आश्वासन दिया कि कानून अल्पसंख्यक व्यक्तियों को लक्षित करेगा और अर्ध-स्वायत्त शहर में स्वतंत्रता को कम नहीं करेगा । इस कानून की आड़ में  27 जून तक कम से कम 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 64 आरोप लगाए गए हैं।

जैसे ही बिल पेश किया गया था लोगों ने अलार्म बजा दिया था कि कानून का इस्तेमाल असंतोष को दबाने के लिए किया जाएगा और वहीं हो भी रहा है। कई लोगों को लगता है कि उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई  क्योंकि चीन ने हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और शहर को अपने सख्त कानूनों और सेंसरशिप के अधीन कर दिया है। हाल ही में  हांगकांग  में 26 साल से चल रहे  लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र Apple डेली ने अपने अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद  इसे बंद  कर दिया गया। हांगकांग पुलिस ने अखबार के बैंक खातों को भी सील कर दिया और दूसरों को कारावास की धमकी दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने इस बात से इंकार किया कि यह छापेमारी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला था, इसे "कानून के अनुसार सख्त कदम" के तहत किया गया एक "न्यायसंगत कदम" कहा है।