चीन के कारण पाकिस्तान में चलाया जा रहा आतंकवाद विरोधी अभियान ''आज़म-ए-इस्तेहकाम'', लोग कर रहे विरोध

पाकिस्तान: आज़म-ए-इस्तेहकाम, जिसका अर्थ है "स्थिरता के लिए संकल्प", पिछले महीने पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में शुरू किया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान है, जिसके कारण व्यापक विरोध और निंदा हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय लोग रैलियां आयोजित कर रहे हैं और आदिवासी बहुल इलाकों में अभियान की निंदा कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित बलूच राजनीतिक नेता हिर्बेयर मरी ने देश के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हाल ही में शुरू किए गए "आतंकवाद विरोधी" अभियान आज़म-ए-इस्तेहकाम की कड़ी आलोचना की है।

बलूच स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए जाने जाने वाले बलूच नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए चीन के निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। "चीनी आदेश पर पाकिस्तान द्वारा बलूच और पश्तून के खिलाफ एक नए सैन्य अभियान की योजना बनाई जा रही है, जिसे अज़मेलस्टेहकाम (स्थिरता के लिए संकल्प) के रूप में जाना जाता है। यह चीन और पंजाब के लिए अज़्म-ए-इस्तेहकाम है, न कि बलूच और पश्तून लोगों के लिए," हिर्बेयर मैरी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया।

मैरी ने आगे "तथाकथित आतंकवाद विरोधी" अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि इससे "पंजाबी आधिपत्य" को लाभ मिल रहा है, जबकि बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान में "अराजकता और मौत" हो रही है। ऑपरेशन में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में पश्तूनों की भागीदारी पर चिंता व्यक्त करते हुए, बलूच नेता ने उन पर अपने ही लोगों की आकांक्षाओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन ने बलूच और पश्तून समुदायों की व्यापक निंदा की है। इन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से इस्लामाबाद के अधिकार का विरोध किया है और संप्रभुता और अधिकारों सहित मुद्दों पर शिकायतें व्यक्त की हैं।

जिन क्षेत्रों में कथित तौर पर सैन्य अभियान चलाया जा रहा है, वहां वर्षों से अशांति देखी जा रही है, और संयोग से, ये क्षेत्र चीनी कम्युनिस्ट शासन की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) परियोजना के तहत चीनी निवेश के खिलाफ प्रतिरोध के केंद्र बिंदु रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा स्वीकृत इस अभियान का उद्देश्य "व्यापक और निर्णायक तरीके से" उग्रवाद और आतंकवाद का उन्मूलन करना है। पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि इस अभियान में न केवल सैन्य कार्रवाई शामिल होगी, बल्कि उग्रवाद को रोकने के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी शामिल होगा।