राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल को मिलेंगे 102 करोड़ : नड्डा

शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 102 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक एनएचएम के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मंत्रालय से 73 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है, साथ ही राज्य के लिए वित्तीय वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का प्लान मंजूर कर दिया है। इसमें केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य से मिलने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ''भारतीय जनस्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बेहतर एवं प्रतिरूपण योग्य प्रचलन एवं नवोन्मेषण'' विषय पर शिमला में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दी। उन्होंनेे राज्यों से मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाआें के लिए प्रस्ताव देने को कहा जिनके वित्त पोषण में केंद्र सरकार पूर्ण सहयोग देगी।

नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक वैब पोर्टल ''इनोवेशन पोर्टल'' एवं स्वास्थ्य सेवाआें पर एक ''वॉयस पोर्टल'' का शुभारंभ भी किया। वॉयस पोर्टल के तहत कोई भी व्यक्ति 1800-180-1104 टॉल फ्री नंबर डायल कर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा अन्य स्थानीय भाषाआें में भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर उन्होंने रोगी कल्याण समिति, सचल स्वास्थ्य इकाइयां, मुफ्त दवा सेवाएं एवं मुफ्त उपचार पर दिग्दर्शिकाआें तथा बेहतर स्वास्थ्य प्रचलन एवं नवोन्मेषण पर ''कॉफी टेबल'' पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों की तरफ से तैयार ''पोस्टर प्रैजैंटेशन'' का शुभारंभ भी किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में विभिन्न रोगों से बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, वह विश्व में अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान साबित हुआ है, जिसमें पूर्व की सरकारों का भी योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत देशभर में टीकाकरण अभियान को 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। 

कौल सिंह ने हैल्थ प्रोजैक्टों में मांगा 90:10 पर बजट
स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए पहले की तर्ज पर ही बजट जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के हैल्थ प्रोजैक्टों को 90:10 पर बजट उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नड्डा प्रदेश से हैं, ऐसे में उनको यहां का ध्यान रखना चाहिए।

हर अस्पताल की ग्रेडिंग के लिए मिलेगा नंबर
नड्डा ने कहा कि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम हैल्थ डिपार्टमैंट से सीधा जुड़ा है और दिसम्बर, 2015 के बाद से हर अस्पताल की ग्रेडिंग के लिए नंबर दिए जाएंगे। देश में नंबर वन रहने वाले अस्पताल को 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे नंबर के अस्पताल को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य में पहले नंबर पर रहने वाले अस्पताल को 50 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

दिल्ली के अस्पतालों से ऑनलाइन अपोइंटमैंट सेवा शुरू
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपॉइंटमैंट ली जा सकती है। इसी तरह ब्लड बैंकों को भी ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान रोगी कल्याण समिति, नि:शुल्क दवा, हर्बस व नि:शुल्क इलाज को लेकर केंद्र की ओर से जारी नई गाइडलाइन जारी की।

बेहतर कार्य करने वाले राज्य सम्मानित
देश में स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम करने वाले राज्यों को केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कारों से नवाजा। इसमें मैटर्नल हैल्थ सर्विसिज में महाराष्ट्र का पहला, आंध्र प्रदेश का दूसरा और हरियाणा का तीसरा स्थान रहा। न्यू बोर्न बेबी की सर्विसिज में केरल ने पहला, राजस्थान ने दूसरा व एमपी ने तीसरा स्थान हासिल किया। टीबी को नियंत्रित करने की दिशा में यूटी की कैटेगिरी में दादर एंड नगर हवेली को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा और अंडेमान निकोबार को तीसरा पुरस्कार दिया गया। इस वर्ग में गुजरात का पहला, एपी का दूसरा और दिल्ली का तीसरा स्थान रहा। ओपीडी श्रेणी में गोवा को पहला, दिल्ली को दूसरा और केरल को तीसरा स्थान दिया।