हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये निर्णय

शिमला: हिमाचल में आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चे भी निजी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी। माध्यमिक पाठशालाओं में बच्चों की संख्या 40 होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने एलईडी बल्ब से मूल्य वद्र्धित कर की दर को 13.75 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इससे राज्य में एलईडी बल्ब सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह ट्रक व बसों की बॉडी की फैब्रिकेशन पर लगने वाले मूल्य वद्र्धित कर की दर में भी इतनी ही कटौती की गई है। इसके अलावा ऊर्जा सक्षम चूल्हों पर भी मूल्य वद्र्धित कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा के अनुरूप अनुबंध पर तैनात पीटीए शिक्षकों की ग्रांट-इन-एड में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस ग्रांट-इन-एड को मौजूदा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की सहमति दी। इससे प्रदेश के राजकोष पर 3,27,26,565 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने ग्राम सेवकों के मासिक मानदेय को 3600 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का निर्णय लिया है।

बैठक में बेरोजगार युवाओं को प्रदेश और प्रदेश से बाहर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ''हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम'' नाम से कौशल विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास निगम के अध्यक्ष होंगे जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होंगे। यह कदम सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत लिया गया है ताकि युवाओं के कौशल विकास को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल सके।

सस्ती होंगी दालें
बैठक में राज्य उपदान योजना के अंतर्गत दालों के वितरण के लिए उपदान घटक में बढ़ौतरी का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने दालों पर उपदान की दर 20 रुपए से 30 रुपए करने का निर्णय लिया। इससे दालों के दाम में कटौती आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। विभाग 5 दालों में से उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम दरों वाली 3 दालों का चयन करेगा। बैठक में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निॢमत होने वाले खाद्य भंडारण गृहों के लिए भारतीय खाद्य निगम को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि के पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया।

कारोबारी हर रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे
प्रदेश में सभी कारोबारी अब हर टैक्स को ऑनलाइन भर सकेंगे। सरकार ने पहले वैट, सीएसटी को ऑनलाइन किया था। अब जीडीसीआर को भी ऑनलाइन भरने की सुविधा दे दी है। बैठक में टैक्स ऑन सरटेन गुड्स कैरिड बाई रोड (सीजीसीआर) कर की दरों में कटौती का भी निर्णय लिया गया। बोतल बंद पानी की दरों को मौजूदा 7.50 रुपए प्रति 10 लीटर से घटाकर 2 रुपए प्रति 10 लीटर करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शराब के ठेकों संबंधी मामला भी उठा लेकिन इस पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई।

सिंगल विंडो को 45 दिन में मंजूरी
राज्य में सिंगल विंडो की मंजूरी के बाद 45 दिनों में सभी क्लीयरैंस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके तहत हर निवेशक के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती होगी। इसे तय समय में हर तरह की क्लीयरैंस निवेशक को दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

नींबू प्रजाति फलों के दाम तय
मंत्रिमंडल ने नींबू प्रजाति के फ लों के प्रापण के लिए मंडी मध्यस्थता योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत बी-श्रेणी के 500 मीट्रिक टन किन्नु, माल्टा और संतरों की 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की जाएगी जबकि 100 मीट्रिक टन गलगल की खरीद 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।

होटल व वृद्धाश्रम कर में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटल एवं वृद्धाश्रम में) अधिनियम, 1979 को संशोधित करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत जितना किराया लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा।

एकीकृत वृद्धजन योजना में संशोधन
मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने एकीकृत वृद्धजन योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वृद्धाश्रमों के लिए अनुदान अनुग्रह राशि के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि वृद्धजनों की देखभाल के लिए समाज एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

3 नए कालेज खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के दुर्गम क्षेत्र गिरिपार, आंजभोज के भराली, सोलन जिला के बरोटीवाला और मंडी जिला के पनारसा में पदों के सृजन के साथ नए राजकीय डिग्री कालेज खोलने को स्वीकृति प्रदान की। क्षेत्र के लोगों की मांग को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।

देवात में खुलेगा पीएचसी
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के गुम्मा और चौपाल तहसील की ग्राम पंचायत देवात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा में चिकित्सा अधिकारियों और पैरामैडीकल स्टाफ  के 10 पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑप्थैलेमिक ऑफिसर का एक पद अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया है।

कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 100 पद भरेंगे
बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। योजना विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 9 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में जनजातीय विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक के 2 पद और योजना विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक का एक पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सुंदरनगर स्थित विशेष दक्षता बालक संस्थान (आईसीएसए) के लिए प्रधानाचार्य का एक पद नियमित आधार पर सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

अग्रिशमन केंद्र खुलेंगे, पद भरने को भी मंजूरी
मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुरूप शिमला ग्रामीण के सुन्नी, मंडी जिला के सरकाघाट, बिलासपुर जिला के घुमारवीं और कांगड़ा जिला के बैजनाथ में अग्निशमन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 15 अग्निशमन केंद्रों में लीडिंग फायरमैन के 15 पद पदोन्नति के आधार पर, ड्राइवर एवं पम्प ऑप्रेटरों के 30 पद और फ ायरमैन के 45 पद अनुबंध आधार पर भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

किसाऊ प्रोजैक्ट एमओयू को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने टौंस नदी पर स्थापित होने वाली बहुउद्देश्यीय किसाऊ परियोजना (660 मैगावाट) के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा शिमला जिला के चौपाल के अंतर्गत देआ में शराब ठेका बंद करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। देआ के महिला मंडल ने ठेके के विरोध में ग्राम पंचायत के माध्यम से एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 को फोरलेन में बदलने के कार्य के दृष्टिगत नालागढ़ में भू-अधिग्रहण इकाई स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।