डीजल वाहनों संबंधी ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला अव्यावहारिक : वीरभद्र

मंडी: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि मनाली से रोहतांग तक डीजल के यात्री वाहनों पर रोक लगाने का ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला व्यावहारिक नहीं है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा टूरिज्म बनाए रखने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार करने के साथ अच्छे होटलों का निर्माण होना चाहिए जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पर्यावरण भी बचे और लोगों का रोजगार भी न छिन सके। वीरभद्र सिंह ने कहा कि मनाली-रोहतांग मार्ग के आगे स्पीति घाटी, लद्दाख और पांगी के लिए भी सड़क है। मात्र 50 किलोमीटर के दायरे में ही डीजल वाहनों पर रोक लगाना उचित नहीं है। सड़कों की बिगड़ी हालत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नैशनल हाईवे-21 को फ ोरलेन बनाया जा रहा है मगर अथॉरिटी को चाहिए कि पुराने मार्ग को भी दुरुस्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष नैशनल हाईवे को लेकर घोषणा कर दी जाती है मगर पैसा मुहैया नहीं करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि फोरलेन को दी गई मंजूरी की शर्तों में यह शामिल है। इसके लिए केंद्र से 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के हर बड़े शहर को अब फ्री वाई-फाई सेवा के साथ जोड़ा जाएगा जिसमें शिमला, मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर में जोगिंद्रनगर के बाद फ्री वाई-फाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को गंभीर बताते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि सड़कों के किनारे आवारा पशुओं की भरमार है मगर इनमें अधिकांश पशु हरियाणा और बाहरी राज्यों से चोरी-छिपे लाकर छोड़े गए हैं। इस बारे में सरकार कड़ा संज्ञान ले रही है क्योंकि सुंदरनगर से मंडी आते समय मैंने देखा है कि अधिकांश आवारा पशु बाहरी राज्यों के ही लग रहे हैं जो हिमाचल के हैं ही नहीं। उन्होंने बताया कि गौसदन बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

वीरभद्र सिंह ने बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के बुक्की के साथ होने के सवाल को केवल नो कमैंट्स कह कर टाल दिया। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, परिवहन मंत्री जीएस बाली, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा और आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी मौजूद थे।