हिमाचल में आईपीएस के 22 पद रिक्त

शिमला : हिमाचल पुलिस विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों का आंकड़ा सभी को चौंका रहा है। आलम यह है कि विभाग में आईपीएस के 22 और एचपीएस अधिकारियों के 13 पद रिक्त चल रहे है। मानव संसाधन की ताजा रिपोर्ट में यह जमीनी हकीकत सामने आई है। अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को अधिक तरजीह देने से यह आंकड़ा बढ़ा है। वर्तमान में 5 से 6 अन्य अधिकारी भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। ऐसे में रिक्त पदों का यह आंकड़ा आगामी दिनों में और बढ़ सकता है।

इसी तरह बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वाले राज्य पुलिस विभाग में अकेले कांस्टेबलों के ही 1982 पद रिक्त चल रहे हैं। हैडकांस्टेबलों के रिक्त पदों का आंकड़ा 316 तक पहुंच गया है। विभाग में आईपीएस अधिकारियों के 89 तथा एचपीएस अधिकारियों के प्रदेश में 170 पद स्वीकृत हैं। सूचना के अनुसार आगामी दिनों में आईजी विजीलैंस एपी सिंह भी ट्रेनिंग पर विदेश जा रहे हैं। इसी तरह एक अन्य अधिकारी फोरन ट्रेङ्क्षनग पर गए हैं।

मानव संसाधन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुलिस विभाग में इंस्पैक्टर के 21 पद रिक्त हैं। इसी तरह संब इंस्पैक्टर के 99 और एएसआई के रिक्त पदों का आंकड़ा 212 पहुंच गया है। मिनिस्टीरियल स्टाफ के तहत भी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 148 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें लिपिक के 44 तथा स्टैनो टाइपिस्ट के 36 पद खाली हैं।

राज्य पुलिस विभाग को जल्द ही 776 कांस्टेबल मिलेंगेे। इनमें 504 पद कांस्टेबल (पुरुष), 112 कांस्टेबल (चालक पुरुष) और 160 कांस्टेबल (महिला) के शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने भर्ती सूचना जारी कर दी है। उक्त पदों के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने से विभाग को भी खासी राहत मिलेगी।

यदि पूर्व की तरह केंद्र सरकार चम्बा बॉर्डर पर आईटीबीपी को तैनात करती है तो राज्य पुलिस वहां तैनात बटालियन को वापस बुला देगी। राज्य सरकार ने चम्बा बॉर्डर पर पूर्व की तरह आईटीबीपी तैनात करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। हालांकि इसके अभी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। करीब 3 साल पहले केंद्र सरकार ने चम्बा बॉर्डर से आईटीबीपी के जवानों को हटा दिया था। लिहाजा प्रदेश पुलिस को बॉर्डर पर छठी बटालियन के जवानों को तैनात करना पड़ा था। 226 किलोमीटर लंबे उक्त  बॉर्डर पर अब विभाग फस्र्ट आईआरबी को तैनात करने जा रहा है।

कांस्टेबलों और हैडकांस्टेबलों के हजारों पद रिक्त होने से जिलों के तहत थाना और चौकियों में स्टाफ का संकट विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी बताते हैं कि रिक्त  पदों से काम प्रभावित न हो, इसके लिए व्यापक कदम उठाए जाते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर यह मामला सरकार के समक्ष भी उठाया जाता है।