कंपनी में आने पर एचपीसीए से वापस लेंगे जमीन : वीरभद्र

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि एचपीसीए के कंपनी एक्ट में आने पर उसकी जमीन को वापस लिया जाएगा। सरकार ने किसी कंपनी को जमीन नहीं दी है। कोई भी कंपनी सरकारी जमीन की हकदार नहीं हो सकती है। इससे संबंधित मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वह इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सदन में जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निशाना बनाया है, उससे विपक्ष का हल्कापन सामने आ गया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश खेल विधेयक, 2015 (संगमों का रजिस्ट्रीकरण,मान्यता और विनियमन) इसी कारण लाया है ताकि खिलाडिय़ों को आगे आने का मौका मिले। इससे प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि खेल संगठनों के चुनाव प्रजातांत्रिक ढंग से करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का खेल संगठनों पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से खेल संगठनों के कामकाज में पारदॢशता आएगी और उनकी खेल और खेल में प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही भी बढ़ेगी।