एस.एम.सी. करे स्कूलों में टेबलेट की चार्जिंग संबंधी व्यवस्था

चंडीगढ़, (अर्चना सेठी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विद्यार्थियों को दिए गए 5 लाख टेबलेट के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा विद्यालयों में चार्जिंग आदि की व्यवस्थाी जानी चाहिए। इसके लिए कमेटियाँ सोलर सिस्टम व अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री रोहतक में टेबलेट वितरण समारोह के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद के एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के सदस्य रोजी से बातचीत करते हुए कहा कि एसएमसी को टेबलेट चार्जिंग के लिए स्कूलों में आवश्यक प्रबंध करने चाहिएं। उन्होंने पंचकूला की छात्रा शिवानी से भी वर्चुअली सीधा संवाद किया। शिवानी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि टेबलेट से ऑनलाइन व आफलाइन पढ़ाई कर सकेगी और बोर्ड की परीक्षा देकर अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकेगी। मुख्यमंत्री ने शिवानी से पूछा कि क्या उन्हें टेबलेट को चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरुरत है। तो शिवानी ने ट्रेनिंग के लिए हामी भरी, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को टेबलेट देने के साथ-साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ ट्रेनिंग भी दे सकें।

करनाल की पीजीटी सुमनलता ने कहा कि आज तकनीक का युग है, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को टेबलेट देकर बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। इसके माध्यम से बच्चों के आकाश छूने का सपना साकार होगा और वे ग्लोबल स्टूडेंट बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 हजार अध्यापकों को भी टेबलेट दिए जा रहे हैं। यमुनानगर से एक विद्यार्थी के अभिभावक  मोहम्मद समीम ने भी हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया किया कि टेबलेट के साथ-साथ विद्यार्थियों को 2 जीबी इंटरनेट डाटा भी मुफ्त दिया गया है।    

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई अगले वर्ष से हिंदी में भी होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा 4 हजार प्ले-वे स्कूलों में खेले जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रैच की व्यवस्था की जा रही है। अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात भूमि की मलकीयत पंचायतों को दी गई है। ग्राम पंचायतें उस भूमि पर स्कूल या अन्य सार्वजनिक कार्य करवाना चाहती है तो उसकी मलकीयत सरकार के पक्ष में करनी होगी। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी।