आर.टी.आई. का जुर्माना अधिकारियों के वेतन से काटा जाए : वर्धन

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आयोग के जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काट कर जमा करवाएं। यही नहीं जब तक राशि अदा नहीं होगी तब तक अधिकारियों को एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 लागू करने के साथ ही अधिकारियों को अपीलैट अथॉरिटी भी बनाया गया है। आयोग के फैसले के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। इसके चलते आयोग द्वारा अधिकारियों को जुर्माना किया जाता है। अब पता चला है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोग को जुर्माना भी अदा नहीं किया जा रहा है।

मुख्य सचिव विजय वर्धन ने विभागाध्यक्षों, मुख्य प्रशासकों और बोर्ड-निगम के अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि विभाग में सूचना आयोग द्वारा जिन अधिकारियों को जुर्माना किया गया है। उनके वेतन से जुर्माने की राशि काट कर सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए। यही नहीं जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी तरफ आयोग द्वारा जुर्माना बकाया है उसकी वसूली भी उनकी पैंशन से की जाए। हरियाणा सिविल सॢवस रूल्स के तहत कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों को जुर्माना किया गया है उनका अंतिम वेतन सर्टीफिकेट रोक लिया जाए। उन्हें किसी तरह का नो ड्यूज सर्टीफिकेट भी जारी न किया जाए। मुख्य सचिव के अनुसार संबंधित अधिकारियों के वेतन से जुर्माना राशि काटने के बाद सूचना आयोग को रिपोर्ट भेजी जाए।