किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस : बंसल
Sunday, Jan 10, 2021 - 12:29 AM (IST)
चंडीगढ़, (पांडेय): हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक नई दिल्ली में हुई। जिसमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक किरण चौधरी, विधायक कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र राठौर व आशीष दुआ शामिल हुए।
इस दौरान विवेक बंसल ने कहा कि बैठक में किसान आंदोलन व हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस लगातार कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ संघर्षरत है और पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी हुई है। 15 जनवरी को हरियाणा कांग्रेस द्वारा कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ स्थित राजभवन का घेराव किया जाएगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कु. शैलजा ने कहा कि बैठक में हरियाणा प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर चर्चा की गई। पंचायती चुनाव को लेकर यह पहली बैठक थी। आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव पार्टी सिंबल पर लडऩे के बारे में पार्टी नेताओं व कार्यकत्र्ताओं से विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और इसके उपरांत पार्टी सिंबल पर चुनाव लडऩे के बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं विधायक व पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ किसानों को बरगला रही है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भाजपा सरकार को सिर्फ अपने कुछ चुङ्क्षनदा पूंजीपतियों की ही ङ्क्षचता है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इस सरकार द्वारा किसानों पर लगातार दमनपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। उनके क्षेत्र रेवाड़ी में भी आंदोलनरत किसानों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।
‘किसानों के समर्थन में मजबूती के साथ खड़ी है कांग्रेस : हुड्डा’
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में हर स्तर पर खड़ी हुई है और उनकी हरसंभव मदद कर रही है। आज हमारा अन्नदाता इस भीषण ठंड में खुली सड़कों पर बैठा हुआ है और लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन भाजपा सरकार तानाशाही पर उतारू है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार यह तीनों काले कानून तुरंत प्रभाव से निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए।