गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए की जाएगी कम्प्यूटर की व्यवस्था

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि गांवों के सामुदायिक भवनों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी हासिल कर सकें। ऐसे स्थानों की पहचान की जाए, जहां समूहों द्वारा कैंटीन चलाई जा सके। 
मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास तथा विकास एवं पंचायत विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक दौरान यह बात कही। दोनों विभागों के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने पावर प्वाइंट प्रैजैंटेशन के माध्यम से मुख्य योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। निदेशक हरदीप ङ्क्षसह समेत अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। 

4.89 लाख व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया
मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि महात्मा गांधी राष्टï्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सितम्बर तक 93.14 लाख मानव दिवस हासिल किए गए। वित्त वर्ष 2020-21 दौरान 4.89 लाख व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत अब तक लगभग 284.88 करोड़ की लागत से 20423 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि 496 मकानों का कार्य शेष है। इस योजना के तहत प्रत्येक यूनिट के लिए मनरेगा के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 3 किस्तों में 1.20 लाख, 18 हजार टॉप अमाऊंट, शौचालय के लिए 12 हजार और 90 मानव दिवसों के लिए 28 हजार की राशि दी जाती है। 
महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही है 25 कैंटीन, 29 वाहन
यह जानकारी दी गई कि 40,459 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और उनके द्वारा मंडियों में 25 कैंटीन चलाई जा रही हैं। जिला झज्जर के 2 खंडों में 594 एकड़ पंचायती भूमि पर खेती भी की जा रही है। इसके अलावा समूहों के सदस्यों द्वारा 29 वाहन भी चलाए जा रहे हैं। समूहों द्वारा कोविड-19 दौरान 47 लाख 50 हजार मास्क, 79,992 पी.पी.ई. किट्स, 2,70461 बोतल हैंड सैनेटाइजर और 2069 बोतल हैंडवॉश भी तैयार किया गया।
स्वामित्व योजना के तहत 228 गांवों के नक्शों को अंतिम रूप दिया
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एच.आर.डी.एफ.) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों, सडक़ों, ग्राम पंचायतों में डिस्पैंसरियों, जलापूॢत, सैनीटेशन व अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इस पैसे का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्तूबर, 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत 228 गांवों के नक्शों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत लगभग 30 हजार प्रॉपर्टी डीड्स वितरित की गई हैं। पार्क-सह-व्यायामशाला योजना के तहत 590 पार्क विकसित किए गए हैं, जबकि 351 का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत तथा सभी संबंधित विभागों के ग्राम स्तर के पदाधिकारियों के लिए एक आई.टी. सक्षम प्रशासकीय कॉम्पलैक्स मुहैया करवाने के मकसद से प्रदेश में अब तक 1855 ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं।