गुजरात सरकार उप्र, मप्र के धर्मांतरण रोधी कानूनों का अध्ययन कर रही है :पटेल
Friday, Jan 15, 2021 - 05:00 PM (IST)
अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा) गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ‘‘शादी के जरिए जबरन धर्मांतरण’’ को रोकने के लिए बने कानूनों का अध्ययन कर रही है।
भाजपा नीत सरकार द्वारा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीकों से धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून लाए गए हैं।
पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ कुछ लोग हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उन्हें फंसाने या लुभाने या धोखा देने जैसे कार्य करते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लड़कियों को यह कदम उठाने के बाद पछतावा होता है, क्योंकि वे और उनके परिवार ऐसी स्थितियों में कभी खुश नहीं होते ।’’
पटेल ने कहा, ‘‘ इससे समाज में बंटवारे की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।’’
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पटेल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि विभिन्न समुदायों में कोई तनाव हो।’’
उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ गुजरात सरकार को भी विभन्न संगठनों और लोगों से ऐसे प्रतिवेदन मिले हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए कानूनों के दीर्घकालिक प्रभाव और उनकी कानूनी वैधता का अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी और इस संबंध में एक कानून लाएगी।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
भाजपा नीत सरकार द्वारा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीकों से धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून लाए गए हैं।
पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ कुछ लोग हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उन्हें फंसाने या लुभाने या धोखा देने जैसे कार्य करते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लड़कियों को यह कदम उठाने के बाद पछतावा होता है, क्योंकि वे और उनके परिवार ऐसी स्थितियों में कभी खुश नहीं होते ।’’
पटेल ने कहा, ‘‘ इससे समाज में बंटवारे की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।’’
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पटेल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि विभिन्न समुदायों में कोई तनाव हो।’’
उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ गुजरात सरकार को भी विभन्न संगठनों और लोगों से ऐसे प्रतिवेदन मिले हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए कानूनों के दीर्घकालिक प्रभाव और उनकी कानूनी वैधता का अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी और इस संबंध में एक कानून लाएगी।’’
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