कारखाना अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस
Wednesday, Aug 12, 2020 - 12:15 AM (IST)
अहमदाबाद, 11 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कारखाना (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 2020 को चुनौती देने वाली एक याचिक पर नोटिस जारी किया है। याचिका में इसे कााखाना श्रमिकों के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
यह अध्यादेश पिछले महीने जारी किया गया। इसमें कारखाना श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, साफ-सफाई, कार्य स्थिति और काम के घंटों को लेकर दी गई सुरक्षा को वापस लेने का प्रावधान है।
गुजरात मजदूर सभा ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आर एम छाया और न्यायमूर्ति आई जी वोरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यह अध्यादेश पिछले महीने जारी किया गया। इसमें कारखाना श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, साफ-सफाई, कार्य स्थिति और काम के घंटों को लेकर दी गई सुरक्षा को वापस लेने का प्रावधान है।
गुजरात मजदूर सभा ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आर एम छाया और न्यायमूर्ति आई जी वोरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
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