ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी पर कसी लगाम

लंदन : ब्रिटेन की सरकार ने बीबीसी के कामकाज के तरीके पर नजर रखने के लिए एक नए संचालन बोर्ड के गठन की आज घोषणा की। सरकार ने साथ ही कहा है कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीबीसी में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के कुल वेतन को सार्वजनिक किया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार हर दस साल में एक बार बीबीसी के कामकाज की समीक्षा करती है और इसी समीक्षा के दौरान इस बार यूनिटरी बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। 

 

संस्कृति मंत्री जॉन व्हीटिंगडेल ने 94 साल पुरानी मीडिया संस्था बीबीसी पर लगाम लगाने के लिए उठाए जाने कदमों की जानकारी देते हुए पार्लियामेंट में बताया कि बीबीसी देश का सबसे महत्वपूर्ण मीडिया संस्थान है और इस वजह से यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह बदलते मीडिया परि²श्य में अपनी पहचान बनाए रखे। बीबीसी पिछले दस साल में इतना बदल गया है कि इसकी पहचान मुश्किल हो गई है। ब्रिटेन के 97 प्रतिशत लोगों तक बीबीसी की पहुंच है और इसे बनाए रखने के लिए उसे टीवी देखने वाले हर घर से लाइसेंस फीस लेने का अधिकार प्राप्त है जिससे उसे 3.7 अरब पाउंड की आमदनी होती है। 

 

बीबीसी ने किसी भी बदलाव का हमेशा से काफी विरोध किया है। बीबीसी के अनुसार किसी भी प्रकार के अवांछित बदलाव से उसकी लोकप्रियता घट जाएगी जिससे उसे काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। संस्कृति मंत्री ने कहा है कि बीबीसी ट्रस्ट और इसकी संचालन समिति को हटाकर एक नए यूनिटरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बीबीसी को कई सदस्यों की नियुक्ति के अधिकार देगा। बीबीसी पर बाहरी नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी ऑफकॉम को सौंपी जाएगी। 

 

ऑफकॉम कमर्शियल प्रसारण पर निगरानी रखने वाली संस्था है। बीबीसी के महानिदेशक टोनी हॉल ने कहा है कि बीबीसी के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं। उन्होंने कहा, इसकी भूमिका और ब्रिटेन में इसके स्थान को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। यह सही है और मैं इस तरह की बहस का स्वागत करता हूं।