DU: कटऑफ नीचे आने पर अनारक्षित वर्ग में चले जाएंगे आरक्षित छात्र
Wednesday, May 15, 2019 - 01:06 PM (IST)
नई दिल्ली (मनीष राणा): दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले साल के मुकाबले विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। यूं तो इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रवेश प्रक्रिया में देखने को मिल रहे है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो डीयू ने किया है वह यह है कि इस बार कटऑफ नीचे जाने पर आरक्षित वर्ग के तहत दाखिला लेने वाले छात्र स्वत: ही अनारक्षित वर्ग में चले जाएंगे। इस निर्णय पर दाखिले के लिए बनी स्थाई समिति भी अपनी मुहर लगा चुकी है।
स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने बताया कि डीयू की स्थायी समिति की हाल ही में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग की कटऑफ के नीचे जाते ही आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी स्वत: ही अनारक्षित वर्ग में चले जाएंगे। यह नया नियम सभी आरक्षित वर्गों यानी एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) पर लागू होगा। डॉक्टर सिंह ने एक उदाहरण देकर बताया कि मान लीजिए किसी कॉलेज की हिंदी ऑनर्स की पहली कटऑफ सामान्य वर्ग के लिए 82 फीसद है जबकि एससी वर्ग के लिए 80 फीसद है। दूसरी कटऑफ सामान्य वर्ग के लिए 80 फीसद और एससी के लिए 78 फीसद जारी की जाती है। ऐसे में पहली कटऑफ के आधार पर एससी वर्ग में दाखिला लेने वाला विद्यार्थी अपने आप सामान्य वर्ग में चला जाएगा क्योंकि सामान्य वर्ग की कटऑफ अब उसी कटऑफ के बराबर हो गई है।
छात्र पर निर्भर करेगा श्रेणी बदलना
कटऑफ नीचे आने पर यह छात्र पर निर्भर करेगा कि वह अपनी श्रेणी आरक्षित से सामान्य में बदलना चाहता है या नहीं। यदि कोई छात्र अपनी श्रेणी नहीं बदलना चाहेगा तो उसकी श्रेणी नहीं बदली जाएगी। यहां यह भी देखने वाली बात है कि सामान्य वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के छात्रों का दाखिला होने के बाद भी उन्हें आरक्षित वर्ग के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले ही तरह मिलती रहेंगी।
अधिक छात्रों को मिलेगा मौका
डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे आरक्षित वर्ग की कटऑफ तेजी से नीचे आएगी और अधिक आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों का दाखिला हो सकेगा। इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और आरक्षित वर्गों की न्यायसंगत हिस्सेदारी हो सकेगी। सामान्य वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के छात्रों का दाखिला होने के बाद भी उन्हें आरक्षित वर्ग के तहत मिलने वालीं सभी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी।