हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में अनुसूचित जाति छात्रों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में बोर्ड परीक्षा शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा जबकि नकल पर नकेल कसने में सार्थक भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को भी जिला स्तर पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।    

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में आयोजित अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए बड़े ही सार्थक प्रयास किए हैं, जिसके रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी के चलते युवाओं को नकल रहित परीक्षा देने का माहौल मिला है। इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रशासन की तारीफ की।           

उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तरह बोर्ड के सामने एचटेट की परीक्षा को संचालित करने की चुनौति भी होती है, जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर इन परीक्षाओं का पारर्दिशता के साथ संचालन कर रहा है।