मिड डे मील मामले में रिपोर्ट दे सरकार : हाई कोर्ट

नैनीताल :  उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हरिद्वार के लक्सर में मीड डे मील योजना में प्रकाश में आयी कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार मंगलावार को रिपोर्ट पेश नहीं कर पायी। न्यायालय ने सरकार को आगामी सोमवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  

उच्च न्यायालय की ओर से जनवरी 2019 में सरकार को इस मामले की जांच के आदेश दिये गये थे। साथ ही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था।  याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ साह ने कहा कि इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल नवबर में भी मिड डे मील योजना के राज्य प्रभारी को मामले की जांच के निर्देश दिये थे। अदालत में जो जांच रिपोर्ट पेश की गयी, उससे अदालत ने असंतुष्टि जाहिर की और इसके साथ ही प्रमुख सचिव विद्यालयी शिक्षा को जांच करने को कहा।  

मामला लक्सर के किसान विद्यालय इंटर कालेज से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लक्सर के समाज सेवी सोमेन्द्र कुमार की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विद्यालय में मीड डे मील योजना के नाम पर कई वर्षो से अनियमितता चली आ रही है।  याचिकाकर्ता सोमेन्द्र ने बताया कि बच्चों को मीड डे मील वितरित नहीं किया जाता है जबकि दस्तावेजों में वितरित दिखाया जाता है। यह फर्जीवाडा कालेज में लगाये गये सीसीटीवी कैमरों में भी कथित रूप से प्रकाश में आया है। इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गयी।  याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से भी इस मामले की जांच करायी गयी लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बाद उसने पिछले जुलाई 2018 में इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की।