राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा: मीरा और एकलव्य पुरस्कार राशि को बढ़ाया

जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले परीक्षार्थी को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली मीरा और एकलव्य पुरस्कार राशि को बढ़ाकर इक्कीस हजार रूपये कर दिया गया है।  

 शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा परिणाम जारी करते हुए आज मीरा और एकलव्य पुरस्कार राशि ग्यारह हजार से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने स्टेट ओपन स्कूल में जिला स्तर पर अव्वल रहने वाले परीक्षार्थियों को भी अब 3100 रूपये के स्थान पर ग्यारह हजार रूपये की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की जाएगी।  

 डोटासरा ने कहा कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थी बैठे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ओपन स्कूल के राजकीय संदर्भ केन्द्रों में कप्यूटर, पिं्रटर एवं प्रोजेक्टर एवं अन्य आवष्यक सामग्री के लिए 5.50 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया जाएगा। आगामी दो महीनों में इस संबंध में राशि आवंटित कर यह प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द राज्य संदर्भ केन्द्रों में कंप्यूटर और तमाम सामग्री पहुुंच जाए।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश में सभी को शिक्षा के बेहतर अवसर मिले। उन्होंने कहा कि मुयमंत्री का विशेष जोर है कि जो लोग किसी कारण से औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वे अधिक से अधिक संया में स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लें।  

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना है। इसीलिए शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्टेट ओपन स्कूल से प्राप्त होने वाली फीस राशि पर आयकर विभाग की छूट मिले। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आयकर विभाग ने स्टेट ओपन स्कूल परीक्षाओं के लिये दी जाने वाली शुल्क राशि को आयकर मुक्त कर दिया है। इस राशि का उपयोग छात्र हितों के लिए स्टेट ओपन स्कूल से संबंधित सुविधाओं, संदर्भ सामग्री की गुणवत्ता के लिये किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भावना से जो कार्य गत सरकार द्वारा किए गये हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और प्रदेश की जनता के हित में, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो ठीक होगा वही किया जाएगा।