पीपीपी मॉडल से कौशल विकास संस्थान खोलने को मंजूरी

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि इसके तहत उपलब्ध आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर ऐसे केन्द्र खोले जाने के बारे में विचार किया जाएगा। 

सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र के फायदों और भूमि के रूप में सरकारी हिस्सेदारी के माध्यम से इस योजना के माध्यम से विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले नये संस्थान स्थापित किए जा सकेंगे।   उन्होंने कहा कि सरकार का कौशल विकास संस्थान के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण, अनुसंधानपरक शिक्षा तथा उद्योग जगत से व्यावहारिक तरीके से सीधे जुडऩे का अवसर उपलब्ध कराएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में सक्षम बनाएंगे। यह देश भर में आकांक्षी युवाओं को अत्यधिक कुशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही उद्योग जगत के साथ सीधे जुडऩे का अवसर भी देगा, ताकि वे वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बन सकें।