अदालत ने निजी स्कूल में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की याचिका पर जवाब मांगा

 नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे यहां के एक निजी स्कूल के शिक्षकों सहित 89 कर्मचारियों की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।  न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति और डीएवी पब्लिक स्कूल, रोहिणी से भी जवाब मांगा है। इस सिलसिले में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों ने याचिका दायर कर सातवें वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित भत्ता और अन्य लाभ दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इसे एक जनवरी 2016 से प्रभावी करने की मांग की।       

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है।  यह याचिका अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के मार्फत दायर की गई।  याचिका में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सिफारिशों को लागू करने में कथित तौर पर नाकाम रहने को लेकर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक स्कूल छठे और सातवें वेतन आयोगों के प्रावधानों को क्रमश 2006 और 2016 से लागू करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है।