दो सौ अंक वाली रोस्टर प्रणाली के लिए अध्यादेश के संकेत

नई दिल्ली :  मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के मामले में दो सौ अंकों वाली रोस्टर प्रणाली लागू करने के वास्ते अध्यादेश लाने का संकेत दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आरक्षण को लेकर मंगलवार को भारत बंद के दिन सुबह अपने आवास पर पत्रकारों के सामने यह स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मोदी सरकार सामाजिक न्याय के पक्ष में है और 200 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली लागू करेगी तथा दो दिन में शिक्षकों को न्याय मिल जायेगा।

गौरतलब है कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है जिसमें अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को जब जायज ठहरा दिया तो सरकार ने पुनरीक्षण याचिका दायर की लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। उनका मानना है कि रोस्टर के लिए विभाग नहीं बल्कि विश्वविद्यालय इकाई हो, इसलिए वह दो सौ अंकों वाले रोस्टर के पक्ष में हैं और उसे लागू करेंगे। बस दो दिन रुक जायें। उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा और लोकसभा में वचन दे चुके थे कि दो सौ अंकों वाला ही रोस्टर लागू किया जायेगा। इसलिए आज भारत बंद करने वाले शिक्षकों से वह अपील करते हैं कि वे दो दिन रुक जाएँ, उन्हें न्याय मिल जायेगा। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आज भारत बंद को लेकर रैली भी निकली और प्रदर्शन भी किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी  ने भी कल केन्द्रीय समिति की बैठक में अध्यादेश लाने की मांग की थी।

क्या है मामला 
दरअसल, 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है। इस रोस्टर सिस्टम को एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण सिस्टम के साथ 'खिलवाड़' बताया जा रहा है।अभी बवाल इसलिए मचा हुआ है, क्योंकि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी, 2019 को खारिज कर दिया।इसी के साथ ही ये तय हो गया कि यूनिवर्सिटी में खाली पदों को 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए ही भरा जाएगा।

इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सदस्य तथा भाजपा समर्थक प्रसिद्ध शिक्षक नेता इन्दर मोहन कपाही और ए. के. भागी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और  जावडेकर को पत्र लिखकर दो सौ अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को लागू करने की मांग की थी, डूटा एवं अन्य शिक्षक संगठन गत एक वर्ष से यह मांग करते आ रहे थे और इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालयों और कालेजों में हड़ताल कर रहे थे।  इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 13 अंक वाले रोस्टर को जायज ठहराने और फिर उच्चतम न्यायलय द्वारा उस फैसले को बरकरार रखने के कारण दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों के लिए नौकरी से वंचित हो गये थे। इस फैसले से दिल्ली के के चार हकाार तदर्थ शिक्षकों पर तलवार लटक गयी थी। 

क्या है रोस्टर प्रणाली
रोस्टर प्रणाली किसी भी कैटेगरी में दिए गए आरक्षण को लागू किए जाने के लिए अपनाई जाने प्रकिया है। यानि किस – किस श्रेणी से किस प्रकार कितने सदस्य लिए जाएंगे रोस्टर कहलाता  ।

उदाहरण के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में वेकेंसी आती है, तो चौथा, आठवां और बारहवां कैंडिडेट OBC होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए। 7वां कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा, मतलब कि एक एससी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी ही चाहिए14वां कैंडिडेट ST होगा, मतलब कि एक एसटी कैंडिडेट को कम से कम 14 वेकेंसी इंतजार करना ही होगा। बाकी 1,2,3,5,69,10,11,13 पोजिशन अनारक्षित पद होंगे।