शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार

नई दिल्ली : केन्द्र ने आज इस बात से इंकार किया कि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का दायरा बढ़ाकर नर्सरी से माध्यमिक किये जाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन है। मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय किया गया है। 

उन्होंने कहा,‘‘शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, इस वर्ष बजट में की गई घोषणा तथा नर्सरी से कक्षा 12 तक कोई भेदभाव किये बिना स्कूल एवं शिक्षा को समग्र रूप से लेने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा के बारे में एक समन्वित योजना तैयार की है।’’मंत्री ने कहा कि इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर बनाया गया है।