MHRD ने लगाई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कारों पर रोक
Thursday, Jul 19, 2018 - 05:04 PM (IST)
नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उत्पन्न विवाद के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कारों पर तत्काल रोक लगा दी गयी है। जावड़ेकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों की ओर से उठाये गये इस मुद्दे पर कहा कि साक्षात्कार पर रोक का आदेश कल ही जारी किया गया था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार बना रहेगा।
लोगों को मिलेगा न्याय
जावड़ेकर कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियुक्ति को लेकर नया आदेश जारी किया था। नियुक्ति को लेकर न्यायालयों के फैसले को लेकर वह सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दो मामले दायर किये गये हैं जिन पर 13 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में आरक्षण के लाभ के लिए विश्वविद्यालय को इकाई बनाया जाना चाहिए विभाग को नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण पर आँच नहीं आने देगी और इस मामले में लोगों को न्याय मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में कुलपतियों के कुल 496 पद हैं जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छह-छह कुलपति हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये, लेकिन उन्हें केवल 9़ 6 प्रतिशत ही इसका लाभ मिल रहा है। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आरक्षण को लेकर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। आरक्षण का अधिकार संविधान से मिला है और यह व्यवस्था बनी रहनी चाहिये। बहुजन समाज पार्टी के अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होने से छात्रों में रोष है