अपने घर को बनाएं होटल, इस कंपनी के साथ जुड़ कर सकते है कमाई

नई दिल्ली : क्या कभी अापने सोचा है  कि जिस घर में आप रहते है वहां पर आप रहने के साथ - साथ पैसे भी कमा सकते है। लेकिन,जब फैमिली में लोग कम और कमरे ज्यादा होते हैं तो कहीं न कहीं दिमाग में उसे किराए पर देने की इच्छा होने लगती है। वो अलग बात है कि अच्छे किरायेदार नहीं मिलते हैं। अगर अच्छे किरायेदार मिलते भी हैं तो वो मन मुताबिक किराया नहीं दे पाते हैं। सोचिए, अगर आपके घर को देश-विदेश से आने वाले टूरिस्ट रेंट पर लेने लगे और उसका किराया भी मनमुताबिक दें तो कैसा रहेगा। अगर आप अपने घर को टूरिस्ट के लिए किराए पर दे सकते हैं। खास बात यह है कि आपको इसका किराया भी मनमुताबिक मिलेगा।

ऐसे तय होगा किराया
इसके जरिए आप अपने घर को किराए पर देकर अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि घर का किराया डेकोरेशन, लोकेशन और साफ-सफाई को ध्यान में रखकर तय होगा। यानी अगर आपका घर प्राइम लोकेशन में है तो उसका किराया ज्यादा ले सकते हैं। वहीं सेकेंडरी लोकेशन में घर होने पर किराया कम होगा।

ये कंपनी दे रही है मौका
ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यात्राडॉटकॉम यह मौका दे रही है। यात्रा डॉट कॉम के सीओओ शरत ढल ने कहा, हमें विश्वास है कि इस समझौते के तहत हम पर्यटकों को शानदार स्टे एक्सपीरियंस देने का काम करेंगे। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम इको सिस्टम मजबूत करेंगे। होम स्टे सर्विस को देशभर में जोरदार तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके जरिए हम लोकल लोगों के लिए रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं और देश की इकॉनोमी में मदद करने का काम कर रहे हैं। 

कंपनी कैसे करेगी शुरुआत
शहरों में लक्ष्य इसके तहत एजेंसी टूरिस्ट के लिए राज्य की  से अधिक प्रॉपर्टी को अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। एजेंसी को देश भर के शहरों में से ज्यादा होम स्टे उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

यहां मिलेगी जानकारी
यात्रा डॉट कॉम अपनी ऑफिशियल साइट पर इससे जुड़ी जानकारी देगी। टूरिस्ट अगर बुकिंग करना चाहें तो साइट पर इसका किराया, पता और उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 

किन राज्यों में मिल सकता है मौका
एजेंसी ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत कंपनी की ओर से होम स्टे को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। एजेंसी ने हाल ही में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महीने एजेंसी ओडि़शा और छत्तीसगढ़ सरकारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है।