जेएनयू प्रशासन शिक्षकों को केंद्रीय सेवा नियमावली के तहत लाने की योजना बना रहा

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन शिक्षकों को केंद्रीय सेवाएं (आचरण) नियमावली के तहत लाने की योजना बना रहा है।       

शिक्षकों को इस नियमावली के तहत लाए जाने के बाद वे प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को अपने अकादमिक परिषद की बैठक की और यह मुद्दा एजेंडे का हिस्सा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिर्विसटी टीचर्स एसोसिएशन (जेएनयूटीए) ने आरोप लगाया कि बैठक से तीन-चार दिन पहले इस बारे में जानकारी मिली।            

जेएनयू प्रशासन ने संस्कृत में एमए, ‘‘र्सिटफिकेट ऑफ प्रोफिशियेंसी इन कंप्यूटेशनल ङ्क्षलग्यूस्टिक’’ और ‘‘र्सिटफिकेट ऑफ प्रोफिशियेंसी इन पाली’’ की परीक्षा ऑनलाइन कराने का प्रस्ताव पारित किया।            

अकादमिक परिषद ने कहा कि सभी एमफिल एवं पीएचडी रिक्तियां भरने के प्रयास किए जाएंगे। जेएनयूटीए ने आरोप लगाया कि उन्हें ‘अकादमिक महत्व के अहम मुद्दों’ पर अपनी राय रखने की अनुमति नहीं दी गई।