अनुचित फीस बढोत्तरी का सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से लेना-देना नहीं:सिसोदिया

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा ‘‘अनुचित फीस बढोतरी’’ शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित नहीं थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने  पत्रकारों से कहा कि कुछ निहित स्वार्थों की वजह से ‘‘गलत धारणा’’ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सरकार आयोग की सिफारिश लागू करने के खिलाफ है, जोकि ‘‘पूरी तरह से आधारहीन’’ है।     

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार की याचिका पर राष्ट्रीय राजधानी के निजी गैरवित्तपोषित स्कूलों द्वारा फीस में अंतरिम बढोतरी पर आठ अप्रैल तक रोक लगा दी थी। सिसोदिया ने कहा, ‘‘कुछ निजी स्कूलों द्वारा अनुचित फीस बढोतरी का निजी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से कोई लेना-देना नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में शिक्षा में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस के नाम पर ‘‘जबरन वसूली’’किये जाने के खिलाफ है।