दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे 1,46800 सीसीटीवी कैमरे
Thursday, May 17, 2018 - 05:37 PM (IST)
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाए कर रही है। इसलिए सरकार दुारा आने वाले 6 महीनों में राज्य के सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाएं जाएगें।इस योजना के तहत 1,028 सरकारी स्कूलों में 1,46,800 कैमरे लगाएं जाने है। इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंडिचर फाइनैंस कमिटी ने मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो सकता है। स्कीम को लेकर टेंडर हो गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद काम शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि स्कूलों में हर क्लासरूम और ओपन एरिया में कैमरे लगेंगे। पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 597.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बाद पैरंट्स अपने बच्चों के क्लासरूम की एक्टिविटीज को सीधे इंटरनेट पर देख सकेंगे। पैरंट्स सिर्फ अपने बच्चों के क्लासरूम को ही देख सकेंगे।
दो तरह के कैमरे लगाए जाएंगे
स्कूलों में दो तरह के कैमरे लगाए जाने का प्रपोजल पास किया गया है। 1,44,414 बुलेट और डोम कैमरे और 2,383 पीटीजेड कैमरे लगाए जाएंगे। क्लासरूम में डोम कैमरे होंगे। कॉरिडोर में बुलेट कैमरे और ओपन एरिया में पीटीजेड कैमरे होंगे। एंट्री और एग्जिट गेट पर पीटीजेड कैमरे होंगे। विडियो फीड के लिए प्रिंसिपल रूम में एलईडी स्क्रीन होगी और 30 दिन तक विडियो फीड की स्टोरेज होगी। स्कूल लेवल पर यह स्टोरेज की जाएगी।
लाइव देख सकेंगे पैरंट्स
दिल्ली सरकार एक मोबाइल ऐप डिवेलप करेगी, जिसके जरिए पैरंट्स अपने बच्चे के क्लासरूम को लाइव देख सकेंगे। सत्येंद्र जैन के मुताबिक सीसीटीवी की रिकॉर्डिग हर स्कूल में सुरक्षित रखी जाएगी और 30 दिनों के बाद अपने आप खत्म हो जाया करेगी। अभिभावकों को एक आईडी और पासवर्ड जारी किया जाएगा जिसकी सहायता से वे रिकॉर्डिग देख सकेंगे। कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए भी शर्तें होंगी। अगर कोई सीसीटीवी नहीं चल रहा है तो ऑटो कंप्लेंट सिस्टम के जरिए तुरंत जानकारी मिल जाएगी।
597.51 करोड़ रुपए का प्रॉजेक्ट
इस प्रॉजेक्ट की अनुमानित लागत 597.51 करोड़ रु. होगी। 384.85 करोड़ रुपए कैमरे लगाने, 57.69 करोड़ रुपए 5 साल की मेंटेनेंस के लिए और 154.97 करोड़ रुपए इंटरनेट कनेक्शन के लिए होंगे। लीज लाइन 5 साल के लिए होगी। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा। प्रॉजेक्ट को पूरा करने की समय-सीमा वैसे तो 31 मार्च 2019 तक तय की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि 6 महीने में सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे।